नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने रुपयाच्या सतत घसरत चाललेल्या किमतीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्देशानुसार आता बँकांना दररोज १०० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ९५० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त रक्कम स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. यापूर्वी बँका ३०० ते ५०० दशलक्ष डॉलरपर्यंतची रक्कम ठेवत होत्या. या निर्णयामुळे बँकांना अतिरिक्त डॉलर बाजारात विकावे लागतील आणि त्यामुळे डॉलरचा पुरवठा वाढून रुपया मजबूत होण्यास मदत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आरबीआयने हा निर्णय रुपयाच्या ऐतिहासिक घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. नुकताच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९४.५९ रुपये या आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला होता. गेल्या काही दिवसांत रुपयामध्ये मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत असून, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसे काढल्याने दबाव अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरबीआयने नेट ओपन पोझिशन म्हणजेच एनओपी-इनआरवर थेट मर्यादा घातली आहे. नेट ओपन पोझिशन म्हणजे बँकांनी खरेदी किंवा विक्री केलेले परकीय चलन जे त्यांनी सुरक्षित केलेले नसते. पूर्वी बँकांना त्यांच्या भांडवलाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत ही मर्यादा ठेवण्याची मुभा होती, मात्र आता ती थेट १०० दशलक्ष डॉलरवर आणण्यात आली आहे. यामुळे बँकांच्या अनहेज्ड पोझिशन्स कमी होतील आणि सट्टेबाजीवर आळा बसेल. परिणामी इंट्राडे ट्रेडिंगमधील तीव्र चढ-उतार कमी होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयने सर्व अधिकृत फॉरेक्स डीलर्सना या नियमांचे पालन करण्यासाठी १० एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांनाही होऊ शकतो. रुपया मजबूत झाल्यास परदेशात शिक्षण घेणे, पर्यटन करणे तसेच आयात होणाऱ्या मोबाईल, लॅपटॉपसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. रुपयाच्या घसरणीमागे पश्चिम आशियातील युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हे मुख्य कारण मानले जात आहे. अमेरिके-इस्रायल आणि इराण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा भारतावर थेट परिणाम होत आहे. तेल महागल्याने आयात बिल वाढले आहे आणि त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती कायम राहिली तर रुपया ९५ ते ९८ च्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी तसेच इतर आयात केलेल्या वस्तू महाग होण्याचा धोका आहे. तसेच परदेशात जाणे आणि शिक्षण घेणेही अधिक खर्चिक ठरू शकते. करन्सीची किंमत मुख्यतः मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर देशाकडे पुरेसा फॉरेन एक्सचेंज साठा असेल तर करन्सी स्थिर राहते, अन्यथा ती कमजोर होते. आरबीआयचा हा नवीन निर्णय रुपयाला स्थिरता देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
