नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटानंतरही कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा स्थिर असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती सरकारने दिली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम. खानूजा यांनी नवी दिल्लीत आयोजित आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीनंतरही कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. देशांतर्गत रिफायनऱ्या आणि फ्रॅक्शनेटर्समधून एलपीजीचे उत्पादन कमाल पातळीवर पोहोचले असून दररोज सुमारे ५२ ते ५३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन होत आहे. हे संकटापूर्वीच्या पातळीपेक्षा सुमारे ६० टक्के अधिक आहे.
ते म्हणाले की, एलपीजी वितरकांकडे साठा संपल्याची कोणतीही माहिती नाही. तसेच एलपीजी वितरणाचा प्रलंबित कालावधी चार दिवसांपेक्षाही कमी झाला आहे. सध्या ९९ टक्के एलपीजी सिलिंडर बुकिंग ऑनलाइन होत असून डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पालनाचा दर सुमारे ९६ टक्के आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सध्याच्या खरीप हंगामासाठी खतांची खरेदी ८६.६५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली असून ती एकूण गरजेच्या २२.५७ टक्के आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी ११.१७ लाख मेट्रिक टन सेंद्रिय खतांचीही खरेदी केली आहे, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही खरेदी ३.२० लाख मेट्रिक टन होती. यावरून सेंद्रिय पोषकतत्त्वांच्या स्रोतांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते.
अपर्णा एस. शर्मा यांनी सांगितले की, सध्या खतांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतेही मोठे आव्हान नाही. देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात दोन्ही सुरू असून आतापर्यंत १४७.४० लाख मेट्रिक टन खतांचे उत्पादन किंवा आयात करण्यात आली आहे. जून महिन्यात २५ हजार मेट्रिक टनांहून अधिक आयातीत युरिया, डीएपी आणि एनपीके खते विविध बंदरांवर दाखल झाली आहेत.
दरम्यान, बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे संचालक ओपेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, आज दुपारी सुमारे १.३० वाजता एमटी मेरीव्हेक्स या जहाजाला आग लागल्याची माहिती मिळाली. घटनेच्या वेळी जहाजावर २४ भारतीय खलाशी उपस्थित होते. सर्व भारतीय खलाशी सध्या सुरक्षित असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी परराष्ट्र मंत्रालय, परदेशातील भारतीय दूतावास, भारतीय नौदल आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्या समन्वयाने प्रयत्न सुरू आहेत.
