केंद्र सरकार उद्योगांना देणार दिलासा; संकटाला प्रतिसाद, मदत पॅकेजची शक्यता
नवी दिल्ली : जगभरातील अनेक देशांप्रमाणेच, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढता दबाव येत आहे. या दबावाचा उत्पादन क्षेत्रावर, तसेच पुरवठा आणि सेवा क्षेत्रांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. या संकटाला प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकार लवकरच एक मोठे मदत पॅकेज जाहीर करू शकते. विशेष पत हमी योजना (स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम) नावाच्या या २.५ लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या मसुद्याला लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते. हे मदत पॅकेज २०२० मध्ये कोविड-१९ च्या संकटकाळात सुरू करण्यात आलेल्या आपत्कालीन पत हमी योजनेच्या (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम – ईसीजीएलएस) धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे. तथापि, या मदत पॅकेजची व्याप्ती आणि अंदाजपत्रक ईसीजीएलएस पेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठे असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या पत हमी योजनेद्वारे केंद्र सरकार पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व क्षेत्रांना आर्थिक मदत देईल. विशेषतः, युद्धामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने वाढलेल्या खर्चाचा सामना करणाऱ्या क्षेत्रांना या मदत पॅकेजद्वारे संबोधित केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना तरलतेची कमतरता टाळण्यास मदत होईल. या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या मदत पॅकेजअंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) मार्फत कंपन्यांना वितरित केलेल्या कर्जावर ९० टक्के पत हमी देईल. या पत हमीचा अर्थ असा आहे की, जर कर्ज घेणारी कंपनी हप्ते भरण्यात अयशस्वी ठरली, तर केंद्र सरकार बँकेच्या नुकसानीच्या ९० टक्के रक्कम भरेल. या सरकारी हमीमुळे बँकांना कोणत्याही भीतीशिवाय गरजू कंपन्यांना कर्ज देणे शक्य होईल.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू केलेल्या आपत्कालीन पत हमी योजनेप्रमाणेच, या मदत पॅकेजमध्येही कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त सुरक्षा किंवा हमी देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या योजनेसाठी चार वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना मुद्दल परतफेड करण्यासाठी कमाल एक वर्षाचा सवलतीचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. तथापि, या कालावधीत कंपन्यांना नियमितपणे व्याज भरावे लागेल. २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत (ईसीजीएलएस), लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील कंपन्यांना सहाय्य पुरवण्यात आले होते.
यावेळी सरकार हे मदत पॅकेज केवळ एमएसएमई पुरते मर्यादित ठेवणार नाही. यावेळी, लघु उद्योगांसह पश्चिम आशियातील संकटामुळे प्रभावित झालेल्या प्रत्येक क्षेत्राला मदत दिली जाईल. तथापि, एमएसएमई क्षेत्राला तरलतेच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी मदत पॅकेजचा एक मोठा भाग त्यांच्यासाठी राखीव ठेवला जाईल. याशिवाय, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या मालाच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या आणि आपल्या मालाची आयात-निर्यात करण्यात अडचणींना तोंड देणाऱ्या कंपन्यांनाही या मदत पॅकेजद्वारे साहाय्य पुरवले जाईल.
