जालना : मनोज जरांगे यांनी भर उन्हात उपोषणाला बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंची भेट घेतली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला आता तीन वर्षे होत असून अद्याप अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे आपण उपोषणाला बसण्यावर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार जरांगेंनी केला. असे असले तरी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत काय-काय उपाययोजना करण्यात आल्या, याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी माहिती दिली. तसेच शिंदे समिती स्थापन केल्यापासून राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यापैकी १२ लाख प्रमाणपत्र देण्यात आले, अशी माहितीही दिली. त्यावर जरांगेंनी सर्व ५८ लाख नोंदींची नावे आणि १२ लाख वितरित केलेले प्रमाणपत्र यांची यादी देण्याची आग्रही मागणी केली. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उद्यापासून पुन्हा भर उन्हात उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच उपोषण सुरु केल्यापासून पाण्याचा एक थेंबही घेणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकार देखील सतर्क झालं आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
या चर्चेदरम्यान मराठा आरक्षणासाठी मराठवाड्यात ३ लाख ८ हजार ८९८ लोकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ३ लाख २५१ लोकांना तातडीने दाखले मिळाले आहेत. नाकारल्यांची संख्या ४२७ आहेत. शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून स्थापन झाल्यापासून मराठवाड्यात आमच्याकडून ६१ हजार २३० प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये काम कमी आहे. धाराशिव, परभणी, हिंगोलीमध्ये काम कमी आहे. सर्वाधिक काम बीड जिल्ह्यात आहे. शिंदे समिती स्थापन केल्यापासून ७ सप्टेंबर २०२३ पासून १९ मे २०२६ अखेर राज्यामध्ये वितरित दाखले १२ लाख ९६ हजार आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील वितरित दाखल्याची संख्या ही 3 लाख २५१ इतकी आहे. एकूण ९६१ गुन्हे दाखल झाले होते. यामध्ये ८२७ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस आहे. तर ६४ गुन्हे आपण मागे घेऊन शकत नाहीत, असं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारने ५८ लाख नोंदी सापडल्याची माहिती अपलोड केली होती. सरकारने आमची मधल्या काळात फसवणूक केली की, त्यांनी अपलोड केलेली माहिती उडवून टाकली. तो डाटा माझ्याकडे होता, असा आरोप जरांगेंनी केला. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने डेटा उडवला नाही. सरकार कशाला लपवेल? त्यावर मनोज जरांगे यांनी सरकारने मराठीतून लिहिलेली माहिती उडवली आणि मोडी लिपीत माहिती राहू दिली, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.
