अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच तब्बल एक लाख कोटींची अतिरिक्त मागणी; आर्थिक नियोजन फसल्याची विरोधकांची टीका
(अनंत नलावडे)
मुंबई : सोमवार पासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महायुती सरकारने तब्बल ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करत राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवरच मोठा प्रश्न निर्माण केला आहे.त्यामुळे अर्थसंकल्पात सर्व नियोजन केल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला अवघ्या काही महिन्यांत इतक्या मोठ्या रकमेची अतिरिक्त मागणी करावी लागल्याने आर्थिक नियोजनाचा फज्जा उडाल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, विविध अनुदाने, सामाजिक कल्याणाच्या घोषणा आणि विकासकामांच्या वाढत्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण निर्माण झाल्याचे या पुरवणी मागण्यांतून स्पष्ट झाले आहे.विशेष म्हणजे ही रक्कम राज्याच्या अनेक विभागांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी असल्याने प्रशासन आणि अर्थतज्ज्ञांमध्येही चर्चा सुरू झाली आहे.
आज विधानसभेत दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण झाल्यानंतर आणि अध्यक्षीय नियुक्त्यांची प्रक्रिया पूर्ण होताच सरकारने या महाकाय पुरवणी मागण्या पटलावर ठेवल्या.त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आर्थिक धोरणांवरून सरकार बचावात्मक भूमिकेत गेल्याचे चित्र दिसून आले.
वित्त विभागाच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनानुसार या मागण्या तातडीच्या खर्चासाठी,नवीन योजना व सेवांसाठी, विकासकामांच्या निधीसाठी आणि अपेक्षेपेक्षा वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र विरोधकांचा सवाल आहे की, जर एवढ्या मोठ्या खर्चाची कल्पना आधीच होती तर अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद का करण्यात आली नाही….?
लोकप्रिय योजनांचा राजकीय खर्च….?
राजकीय वर्तुळात या पुरवणी मागण्यांकडे केवळ आर्थिक नव्हे तर निवडणूकपूर्व राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणत्याही परिस्थितीत लोकप्रिय योजनांना निधी कमी पडू देऊ इच्छित नाही, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.विशेषतः “लाडकी बहीण” योजनेने ग्रामीण आणि महिला मतदारांमध्ये निर्माण केलेला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत असल्याची चर्चा यानिमित्ताने मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.
“विकास की वाढते कर्ज”…….?
सरकारचा दावा विकासकामांना गती देण्याचा असला तरी विरोधकांनी याला “निवडणूकपूर्व आर्थिक फटाकेबाजी” असे संबोधले आहे.राज्य आधीच मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असताना आणखी मोठ्या खर्चाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारणे भविष्यातील आर्थिक संकटाचे संकेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र या
अधिवेशनात पहिला मोठा संघर्ष निश्चित
९७,७०६ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस गाजला असून, पुढील काही दिवस सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर, वाढत्या कर्जावर आणि लोकलाडाच्या योजनांच्या राजकारणावरून विधानभवनात जोरदार खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत.
आताच राज्य सरकारकडून १ कोटीपेक्षा जास्त लाडक्या बहिणीना अपात्र ठरवून त्यांचे अनुदान थांबविण्यात आल्याची ओरड विरोधकांनी केली आहे. त्याचवेळी जाचक निकषांमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून १लाख कोटीच्या मागण्या कश्यासाठी खर्च केल्या जाणार आहेत असा सवाल केला जात आहे.
एकीकडे सरकार “विकास आणि कल्याण”चा दावा करत असताना, दुसरीकडे विरोधक “आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल” असा आरोप करत आहेत. त्यामुळे अधिवेशनातील खरा सामना आता आकड्यांचा नव्हे, तर राज्याच्या आर्थिक भवितव्याचा ठरणार आहे.
