शेतीसाठी गाळ-मुरूम रॉयल्टीमुक्त…..
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची दोन्ही सभागृहात मोठी घोषणा; शासन निर्णयही तात्काळ जारी.,….
(अनंत नलावडे)
मुंबई : मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्नांवर वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करत राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची चाल खेळली आहे.
त्यानुसार आता स्वतःच्या शेतीच्या कामांसाठी,विहीर,गोठा,शेतघर किंवा शेती सुधारणेसाठी लागणाऱ्या गाळ,माती आणि मुरूम या गौण खनिजांवर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही.एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या वापरासाठी गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडवून कारवाई करणाऱ्या महसूल अथवा पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत बोलताना दिला. तसेच या घोषणेनंतर संबंधित शासन निर्णयही तात्काळ जारी करण्यात आला.
या निर्णयामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला थेट दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.विशेष म्हणजे, हा विषय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सातत्याने सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यात संजय पुराम,अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या निर्णयानुसार जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून काढण्यात येणारा गाळ, माती आणि मुरूम शेतकरी स्वतःच्या शेतीच्या कामांसाठी विनारॉयल्टी वापरू शकणार आहेत. त्यामुळे विहिरी, गोठे, शेतघर, शेतरस्ते आणि शेती सुधारणा कामांना मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
यासाठी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना केवळ तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे.संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे.”स्वतःच्या शेतीसाठी गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणताही अधिकारी अडवणार नाही.नाहक त्रास देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल. मात्र या सवलतीचा व्यावसायिक गैरवापर सहन केला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशाराही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिला. हा निर्णय आगामी काळात राज्यातील ग्रामीण मतदार आणि शेतकरी वर्गाला थेट स्पर्श करणारा आणि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार असल्याची चर्चाही यानिमित्ताने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली आहे.
