विरार–अलिबाग कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा…;
फडणवीस–बावनकुळे यांच्या निर्णयाने वनजमिनीचाही पेच सुटला……
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या राजकारणात महायुती सरकारने आणखी एक महत्त्वाची चाल खेळत विरार–अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या मार्गातील सर्वात मोठा प्रशासकीय अडथळा शुक्रवारी दूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील ३० हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेली वन मंजुरीची प्रक्रिया मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे.
राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून प्राधान्य दिले असून, केवळ एक रुपये प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी राजकीयदृष्ट्याही महायुती सरकारच्या विकासाभिमुख भूमिकेचा ठळक संदेश म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
वसई–विरार, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगडला जोडणारा ८० किलोमीटरचा विरार–अलिबाग कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानला जातो. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच उद्योग, गुंतवणूक, पर्यटन आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा असून आगामी काळात हा प्रकल्प महायुती सरकारच्या विकासाच्या अजेंड्यातील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दाही ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक वनक्षेत्राच्या बदल्यात डहाणूतील गट क्रमांक ७२९ मधील ३० हेक्टर जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी वन विभागाला देण्यात आली आहे.कोकण विभागीय आयुक्त आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर महसूल विभागाने याला मंजुरी दिली असून, यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा अडसरही दूर झाला आहे.
कडक अटींसह मंजुरी…….
मात्र त्यासाठी एमएसआरडीसीला ही जमीन तीन महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे.जमिनीचा वापर केवळ मंजूर उद्देशासाठीच करता येणार असून, शासनाच्या परवानगीशिवाय ती हस्तांतरित किंवा गहाण ठेवता येणार नाही.प्रकल्प थांबल्यास जमीन शासनाकडे विनामोबदला परत करावी लागेल, अशा कठोर अटीही शासनाने घातल्या आहेत.
‘विकास विरुद्ध विलंब’च्या राजकारणात नवा संदेश……
राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील प्रशासकीय अडथळे दूर करून विकासकामांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयातून अधोरेखित होत असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. कारण विरार–अलिबाग कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाल्याने केवळ वाहतूकच नव्हे, तर राज्याच्या विकासाच्या राजकारणालाही नवी दिशा मिळणार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू झाली आहे.
