जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते उपजिल्हाधिकाऱ्यां पर्यंत अधिकारांचे नवे वाटप…..
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय; शासन निर्णय जारी
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासनाची संपूर्ण रचना बदलणारा आणि तब्बल बारा वर्षांनंतर अधिकारांचे व्यापक पुनर्वाटप करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे नव्याने पुनर्नियोजन करत प्रशासन अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.यासंदर्भातील शासन निर्णयही शुक्रवारी जारी करण्यात आला.
महसूल विभागातील कार्यपद्धतीत गेल्या दशकभरात झालेल्या बदलांचा सखोल अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय अंतिम करण्यात आला. यामुळे राज्यातील सहाही महसूल विभागांमध्ये कामकाजाची एकसमान पद्धत लागू होणार असून, अधिकारांतील संदिग्धता दूर होऊन जनतेची कामे अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या रचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २९, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ आणि महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांची स्पष्ट जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय नियंत्रण, कायदा-सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणुका, अन्न व नागरी पुरवठा, जिल्हा नियोजन, रोजगार हमी, गौण खनिज, आस्थापना आणि वित्तीय अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत.
तर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली, भूसंपादन, जमीन व्यवस्थापन, जमीन सुधारणा, गावठाण विस्तार, पुनर्वसन, मुद्रांक व नोंदणी, भूमी अभिलेख तसेच विविध महसूल कायद्यांअंतर्गत अपीलांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे, ई-ऑफिस, ऑनलाईन तक्रार निवारण, पीक विमा, पीक कर्ज, टंचाई, व्हीआयपी दौरे, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाची कामे सोपविण्यात आली आहेत.
महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांना राजस्व अभियान, वनहक्क कायदा, पेसा कायदा, ॲग्रीस्टॅक, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, कृषी गणना, संजय गांधी निराधार योजना, लेखा व अंदाजपत्रक, जिल्हास्तरीय समित्यांचे नियोजन आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
याबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व महसूल विभागांमध्ये कामकाजातील भिन्नता दूर करून जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे.त्यामुळे जनतेची कामे वेळेत होतील, अनावश्यक दिरंगाई कमी होईल, जबाबदारी निश्चित राहील आणि प्रशासन अधिक उत्तरदायी व लोकाभिमुख बनेल. बदलत्या काळानुसार महसूल यंत्रणा सक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
