कुंभमेळ्याच्या २,२७० कोटींच्या टेंडरवरून विधान परिषदेत अनिल परबांचा सरकारवर भ्रष्टाचाराचा घणाघाती आरोप….;
प्रत्येक आरोपाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची सरकारकडून हमी
(अनंत नलावडे)
मुंबई : च्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या हजारो कोटींच्या विकासकामांवरून विधान परिषदेत शुक्रवारी प्रचंड राजकीय धुरळा उडाला. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी सरकारवर थेट भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत, “संपूर्ण महाराष्ट्र लुटताय,पण किमान देवाला तरी सोडा!”अशा शब्दांत घणाघाती हल्लाबोल केला.
कुंभमेळ्याच्या रस्ते विकासासाठी काढण्यात आलेल्या २,२७० कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये अधिकारी,कंत्राटदार संगनमत करून ‘रिंग’ तयार करण्यात आली असून हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचीही मागणी यावेळी केली.
नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेत परब यांनी अनेक कागदपत्रे सभागृहात सादर करत निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला. यात प्रामुख्याने मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे विलास बिरारी यांनी मिळून १६ कंपन्यांची ‘रिंग’ तयार करून निविदा प्रक्रिया आपल्या मर्जीप्रमाणे फिरवली,असाही सनसनाटी आरोप त्यांनी केला.
परब यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुसऱ्या निविदेत त्याच कारणावरून अपात्र ठरवता येत नाही.मात्र हा नियम जाणीवपूर्वक मोडून काही कंपन्यांना एका कामात पात्र आणि दुसऱ्या कामात अपात्र ठरवून निविदांचा निकाल ठरवण्यात आला. यावेळी त्यांनी एस.एम.अवताडे, बी.आर.भदाने बीकॉन आणि फॉरकॉन इन्फ्रा या कंपन्यांची उदाहरणे देत पात्र अपात्रतेतील कथित विसंगतीही सभागृहासमोर मांडली.
“अजून कामे पूर्ण झालेली नसतानाच आताच काही रस्त्यांना तडे जाऊ लागले आहेत.त्यातच १,३०० कोटी रुपयांच्या आणखी निविदा प्रक्रियेत येणे बाकी आहे. हा भ्रष्टाचार आताच रोखला नाही, तर कुंभमेळ्याच्या नावाखाली राज्याच्या तिजोरीवर मोठा डल्ला मारला जाईल,” असा इशाराही परब यांनी दिला.
याचवेळी त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील विकासनिधी वाटपात राजकीय भेदभाव झाल्याचा आरोप केला.एकीकडे ठाकरे गटाच्या ६५ माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांना केवळ २५ लाख रुपये, तर भाजप आणि शिंदे गटाशी संबंधित प्रभागांना अडीच कोटींपासून १५ कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरणात २२ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्यात आल्याचा आरोपही परब यांनी केला.”खरे जबाबदार अधिकारी मोकाट आहेत, तर लहान कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
“एकही आरोप दडपला जाणार नाही”……
दरम्यान, विरोधकांनी केलेल्या सर्व आरोपांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की,नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सर्व निविदा प्रक्रिया, कामांची गुणवत्ता आणि मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक आरोपाची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीत कोणताही अधिकारी,कंत्राटदार किंवा संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
