महामंडळाच्या तिजोरीत ६५ कोटींची भर, रोजगार योजनांना नवी गती…….!
(अनंत नलावडे
मुंबई : राज्यातील ओबीसी समाजासाठी रोजगार आणि स्वावलंबनाच्या योजनांना नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आजपर्यंत ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ निधीअभावी अडचणीत असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाला आर्थिक बळ देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची राजकीय चर्चाही रंगू लागली आहे.
मंत्री सावे यांनी असेही स्पष्ट केले की, महामंडळाच्या मुख्य संस्थेसह ११ उप कंपन्यांमार्फत विविध स्वयंरोजगार योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असून,निधीची कोणतीही कमतरता नाही.पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार आणि वेळेत आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.मागील काही महिन्यांतच १० कोटी रुपयांहून अधिक कर्जवाटप करून शेकडो लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात आली आहे.
जेसीबी, ट्रॅक्टर, टॅक्सी, ट्रक यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांसाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.बेलापूर येथे स्वतंत्र कार्यालय कार्यान्वित करण्यात आले असून, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेडसह विविध जिल्ह्यांत लाभार्थी मेळावे घेऊन योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
महामंडळाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याने पात्र लाभार्थ्यांनी स्वयंरोजगार योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही सावे केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने दिलेला हा निधी आगामी काळात रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा ठरणार का, याकडे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
