उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ अधिकारी निलंबित; तरं काही सेवेतून बडतर्फ…….!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानपरिषदेत घोषणा
(अनंत नलावडे
मुंबई : राज्यातील महसूल यंत्रणेत वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचा आरोप होत असलेल्या जमीन फेरफारच्या साखळीवर अखेर सरकारने मोठा प्रहार केला.यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील “कलम १५५” चा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले आहे.दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून काहींना सेवेतून बडतर्फ करण्याची घोषणाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी थेट विधान परिषदेत केली.
ही कारवाई केवळ काही अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता, राज्यातील संपूर्ण जमीन प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता हा आता राजकीय व प्रशासकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.विरोधकांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या आरोपांनंतर सरकारने घेतलेली ही भूमिका आगामी काळात महसूल विभागातील अनेक प्रकरणांची दारे उघडू शकते, अशीही चर्चा यानिमित्ताने राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
पुणे विभागाच्या चौकशीत एकूण ४२४ संशयास्पद प्रकरणे समोर आली.त्यापैकी १३ अतिगंभीर प्रकरणांत १५ अधिकारी थेट दोषी आढळले.२४७ प्रकरणांमध्ये कठोर विभागीय चौकशी, तर १६४ प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.काही प्रकरणांत तर एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आल्याचे, तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी सरकारी संचिकाच गायब केल्याचे प्रकार उघड झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्टच शब्दांत सांगितले की, जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात यासाठी पुनर्पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, कोणालाही राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळणार नाही.
सरकारने याचबरोबर मागील पाच वर्षांत राज्यभर ‘कलम १५५’ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तीन महिन्यांत तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, त्यावर आधारित ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ ही पुढील अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवला जाणार आहे.
या प्रकरणानंतर सरकारने कलम १५५, ७०(ब) आणि ८५ मधील कथित पळवाटा बंद करण्यासाठी महसूल कायद्यात व्यापक दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले आहेत.त्यामुळे महसूल खात्यातील अधिकारपद्धती, जमीन नोंदी आणि फेरफार प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच की काय महसूल विभागातील या धडक कारवाईकडे केवळ शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून नव्हे, तर जमिनींच्या व्यवहारातील कथित गैरव्यवहारांवर सरकारने उघडलेली व्यापक मोहीम म्हणून पाहिले जात आहे. आता आगामी चौकशीत आणखी नवे खुलासे होतात का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
