सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची विधानसभेत घोषणा
(अनंत नलावडे
मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. यापुढे कर्करोग, न्यूरो, ऑर्थो अशा लाखो रुपयांचा खर्च येणाऱ्या उपचारांसाठी निश्चित ‘पॅकेज रेट’ लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.त्यामुळे उपचारांच्या नावाखाली होणाऱ्या मनमानी वसुलीला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांच्या वाढत्या बिलांमुळे सर्वसामान्य रुग्ण आर्थिक संकटात सापडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘राईट टू पेशंट’ आणि ‘राईट टू हॉस्पिटल’ या संकल्पनांवर आधारित नवे आरोग्य धोरण आणण्याचे संकेत दिले.
प्रशांत ठाकूर यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार उपचार मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता असेल. त्यामुळे नव्या धोरणात कर्करोगाच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेला ‘पेट स्कॅन’ उपचारही पॅकेजमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे.निदान, शस्त्रक्रिया,औषधोपचार आणि उपचारानंतरचा फॉलो-अप अशा संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एकत्रित पॅकेज तयार करण्यात येणार असून त्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
याचबरोबर बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टमध्ये आवश्यक सुधारणा करून खासगी रुग्णालयांच्या शुल्क आकारणी, सेवा निकष आणि रुग्णांच्या हक्कांबाबत अधिक स्पष्ट नियमावली तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयांच्या मनमानीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे आता आरोग्य क्षेत्रातील हा निर्णय केवळ वैद्यकीय सुधारणांपुरता मर्यादित नसून,खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर सरकारी नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे राजकीय आणि प्रशासकीय पाऊल मानले जात आहे.तरीही महागड्या उपचारांमुळे आर्थिकदृष्ट्या होरपळणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी ही घोषणा मोठा दिलासा ठरू शकते.
