सरकारचा हायकोर्टात दावा, इडब्ल्यूएसच्या धर्तीवर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरण व आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. याच न्यायानुसार मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले जाऊ शकते. मराठा समाजाचाही ओबीसी प्रवर्गात ‘उपवर्ग’ म्हणून विचार केला जाऊ शकतो आणि त्यात इडब्ल्यूएसच्या धर्तीवर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणेही शक्य असल्याचा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. याचिकेची सुनावणी २ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून ( एसईबीसी) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आणि तसा कायदा तयार केला. तथापि राज्यात संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ५०% असल्याने मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या सर्व याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे, न्या. संदीप माने आणि न्या. जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. तसेच केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ( इडब्ल्यूएस ) दिलेल्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास घटनात्मक मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही पूर्णपणे अपरिवर्तनीय आहे असे नव्हे. विशिष्ट घटनात्मक परिस्थितीत या मर्यादेपलीकडे जाऊन आरक्षण देणे शक्य आहे, असा दावा मिलिंद साठे यांनी केला. राज्य सरकारने घटनात्मक तत्वांचा कायदेशीर आधार घेऊनच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाचा दावा केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधी मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला, याचा कोणीही सखोल अभ्यास केला नव्हता. 1956 पासून ते 2018 पर्यंतच्या एकाही मागासवर्ग आयोगाने यावर संशोधन केले नाही. गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच दोन प्रमुख मुद्यांच्या आधारे समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण केले आणि समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करत आरक्षणाची शिफारस केली होती.
जरी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या पद्धतीतील काही तांत्रिक त्रुटींमुळे पूर्वीचे आरक्षण रद्द केले असले, तरी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या मागासवर्ग आयोगाने त्या सर्व त्रुटी पूर्णपणे दूर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, १९५६ पूर्वी मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते, ही ऐतिहासिक बाब शुक्रे आयोगाने प्रामुख्याने विचारात घेतली. त्यादृष्टीने तपशीलवार आणि तुलनात्मक सर्वेक्षण करून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे सिद्ध केले व स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस केली, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
