नवी दिल्ली : दिल्लीच्या कनॉट प्लेस येथे शुक्रवारी प्रस्तावित असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने संघटनेला आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी स्वतंत्र आदेश देण्यास नकार दिला. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी सीजेपी आणि अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
स्ट्रीट व्हेंडर अनिल कुमार गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल करून कनॉट प्लेस येथे प्रस्तावित आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सचिन पुरी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांब्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.सचिन पुरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीजेपीने आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. मात्र या आंदोलनासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तसेच अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यावर न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले. पोलिसांच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सीजेपी आणि अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. अशा प्रकारच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापूर्वीच आवश्यक पावले उचलण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 3 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
यावेळी सचिन पुरी यांनी सीजेपीला आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी स्वतंत्र आदेश देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. अशा आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास फौजदारी अवमानाची कारवाई करता येऊ शकेल, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.परंतु, न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश पारित केला असल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणात अधिक दबाव आणू नये, असे नमूद केले. त्यामुळे आंदोलनावर बंदी घालण्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान होण्याची भीती
याचिकाकर्ते अनिल कुमार गुप्ता यांनी आंदोलन रोखले गेले नाही, तर व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली. याचिकेत कनॉट प्लेसचा दिल्लीतील प्रमुख व्यावसायिक केंद्र म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू असल्याने प्रस्तावित आंदोलनाचा व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे ग्राहकांची ये-जा विस्कळीत होऊ शकते, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीतीही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.या प्रकरणात आता ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
