नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इंडी अलायन्सच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रतिसाद मागण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग (ECI), मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अंतर्गत मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
राहुल गांधींच्या सर्वोच्च न्यायालयातील मोर्चाबाबत न्यायपालिकांवर कुणीही दबाव आणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एसआयआरमधील अनियमिततेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर नेत्यांनाही नोटीस बजावली आहे. मोर्चादरम्यान झालेल्या गोंधळाबद्दल सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि याचिकाकर्ते राहुल गांधी यांना परिस्थितीबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावताना, सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले की ते याचिकाकर्त्यांपैकी एकाला त्याच्या वर्तनाबद्दल प्रश्न विचारतील. सर्वोच्च न्यायालयाने एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवरही नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आंदोलनांवरील निर्बंधांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कृतीचे समर्थन केले असून त्यामागील कारणे स्पष्ट केली आहेत. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधींच्या १२ ऑक्टोबरच्या वर्तनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल असे सांगितले. सध्या कपिल सिबल राहुल गांधींचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. एसआयआरशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी होईल, तर आंदोलनांवरील निर्बंधांशी संबंधित याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी होत आहे.
