मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला कायम
तमिळनाडू सरकारचा २०२४ मधील अध्यादेश असंवैधानिक
नवी दिल्ली : धर्मांतर केल्यानंतर व्यक्तीला पूर्वीच्या धर्मातील सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण किंवा विशेष सवलतींचा दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू धर्म सोडून अन्य धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला पूर्वधर्मातील मागासलेपणाच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा मिळवता येणार नाही, या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
धर्मांतरानंतर पूर्वीच्या सामाजिक रचनेतील मागासलेपण आपोआप कायम राहते, असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे नव्या धर्मात प्रवेश केल्यानंतर जुन्या धर्मातील मागासलेपणाच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा मिळवण्याच्या दाव्याची कायदेशीर वैधता संबंधित निकषांनुसार तपासली जाईल, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मूळचे हिंदू धर्मीय होते. त्यानंतर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि 2016 मध्ये मुस्लिम पद्धतीनुसार निकाह (विवाह) केला. धर्मांतरानंतर त्यांनी तमिळनाडूमध्ये ‘मुस्लिम लब्बे’ या मागासवर्गीय समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता.मात्र, तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने तहसीलदारांचा निर्णय कायम ठेवला.
तमिळनाडू सरकारचा अध्यादेशही वादाच्या केंद्रस्थानी
या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारच्या २०२४ मधील अध्यादेशाचाही मुद्दा उपस्थित झाला होता. धर्मांतरित व्यक्तींना अशा प्रकारचे मागासवर्गीय प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील या अध्यादेशाला मद्रास उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. अध्यादेशामुळे आवश्यक सामाजिक आणि कायदेशीर निकष पूर्ण न करताही व्यक्तीला दुसऱ्या धर्मातील मागास प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
धर्मस्वातंत्र्य आणि आरक्षणाच्या पात्रतेतील फरक
मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25 चा उल्लेख केला होता. या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक व्यक्तीला विवेकस्वातंत्र्य तसेच धर्म मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे.मात्र, धर्म निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आणि विशिष्ट मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची पात्रता हे दोन स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दे आहेत. धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा दावा करताना संबंधित प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या कायदेशीर अटी आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे.या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या पात्रतेसंदर्भातील कायदेशीर चर्चेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
