जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही राज्यातील विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शासनाने शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला असला, तरी शासन निर्णयातील काही त्रुटींमुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसून, विद्यार्थ्यांना या सवलतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विद्यार्थ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णयातील त्रुटी तातडीने दूर करून सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी करावा, तसेच परीक्षा शुल्कमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन सादर केले. शासन निर्णयातील त्रुटींचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याविना मिळावा, यासाठी शासनाने स्पष्ट निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सदर निवेदन मुख्यमंत्री महोदयांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यासोबतच सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, नाशिक विभाग तसेच कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांच्याकडूनही पाठविण्यात आले आहे. या वेळी विद्यार्थी कार्यकर्ते चिन्मय महाजन यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळणे आवश्यक असून, प्रशासकीय त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
दरम्यान, शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन येत्या सात दिवसांत ठोस निर्णय घ्यावा, सुधारित शासन निर्णय जारी करावा आणि विद्यार्थ्यांकडून होणारी शुल्कवसुली थांबविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी चिन्मय महाजन यांनी केली. येत्या सात दिवसांत शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आपला तीव्र रोष व्यक्त करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून त्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
