गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याची नक्षलवादग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणून असलेली जुनी ओळख बदलत आहे. सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत होत असलेल्या परिवर्तनामुळे गडचिरोली विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. माओवादाच्या समस्येमुळे अनेक वर्षे जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न, शासनाची विकासाभिमुख धोरणे आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
जिल्ह्यातील विपुल खनिज संपत्तीच्या आधारे गडचिरोलीला देशाची पुढील ‘स्टील सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. पोलाद उद्योग, औद्योगिक गुंतवणूक आणि पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र, औद्योगिक विकास साधताना जल, जंगल आणि जमिनीचे संवर्धन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी गावांच्या स्वशासनाला बळकटी देण्यासाठी पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक आदिवासी उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षणासाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणी आधुनिक अवजड यंत्रसामग्री चालवून औद्योगिक क्षेत्रात काम करीत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी हे जिल्ह्यातील परिवर्तनाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करीत गडचिरोलीला उद्योग, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.