• महापालिका हद्दीतील २०११ पूर्वीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे
• तीन महिन्यांत अंतिम व स्पष्ट शिफारशी मागविल्या
•महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सुचनेनंतर विशेष धोरण समिती स्थापन
मुंबई : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर (राज्य व केंद्र सरकार) १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अतिक्रमणांचे नियमानुकूलन करण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरवून पुढील ३ महिन्यांत स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांच्या एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती नेमली.
राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, सदर शासन निर्णयाच्या कक्षेतून बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र हे भाग वगळण्यात आले होते. या वगळलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रांमधील राज्य व केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी सर्वंकष धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष समितीची रचना
शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या १० सदस्यांच्या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
* अध्यक्ष: विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग
* सदस्य
जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व पुणे)
प्रतिनिधी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), मुंबई/पुणे
प्रतिनिधी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)
प्रतिनिधी, पुणे महानगरपालिका (PMC)
प्रतिनिधी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC)
अधीक्षक, भूमि अभिलेख (SLR) – मुंबई, मुंबई उपनगर व पुणे
सदस्य सचिव : सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग
समितीची कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या
* धोरणांचा अभ्यास : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) आणि इतर प्राधिकरणांच्या धोरणांचा अभ्यास करून सर्वंकष धोरण सुचवणे.
केंद्र सरकारच्या जमिनींचा समावेश : केंद्र शासन अथवा त्यांच्या अधिनस्त प्राधिकरणांच्या जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत विशेष शिफारशी करणे.
अहवाल सादर करण्याची मुदत : समितीने आपली सर्व कार्यवाही पूर्ण करून पुढील ३ महिन्यांच्या मुदतीत आपला अंतिम व स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
