मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
(अनंत नलावडे)
मुंबई : आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात मोठा संदेश देणारा निर्णय घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी तब्बल ३,९९३.९० कोटी रुपयांच्या महा आराखड्याला सोमवारी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे धार्मिक श्रद्धा, विकास आणि राजकीय दूरदृष्टी यांचा संगम साधणारा हा निर्णय आगामी काळात राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल’ प्रकल्पांतर्गत मंदिर परिसराचा जागतिक दर्जाने विकास, भव्य कॉरिडॉर, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, वारकऱ्यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा, पुरातन मंदिरे व मठांचे संवर्धन, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था आणि आधुनिक वाणिज्य संकुलांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘विठ्ठलाची नगरी’ जागतिक धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर नव्या वैभवाने झळकणार असल्याचाही सरकारचा दावा आहे.
या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे विकासासोबतच सामाजिक न्यायाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न.प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी तब्बल २,०२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पावसाळी अधिवेशनातच कामांना वेग देण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची प्रारंभिक मंजुरी देण्यात आली आहे.त्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणीही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
आता राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मराठी अस्मिता, वारकरी परंपरा आणि धार्मिक पर्यटनाला विकासाची जोड देत सरकारने मोठा राजकीय संदेश दिला आहे.राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट करण्याच्या धोरणातील हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, या निर्णयामुळे पंढरपूरसह संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचवेळी पर्यटन, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
एकीकडे श्रद्धा, दुसरीकडे विकास आणि त्याला जोडलेले राजकारण या त्रिसूत्रीवर फडणवीस सरकारने पंढरपूरसाठी ४ हजार कोटींचा मेगा आराखडा जाहीर करत राज्याच्या विकास राजकारणातही आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे होते, याकडे राज्यासह लाखो वारकरी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचेही लक्ष लागले आहे.
