वणवे लावणाऱ्यांना सरकारचा इशारा….!
वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत मोठी घोषणा; कायद्यात दुरुस्ती करून कठोर कारवाईचे संकेत
(अनंत नलावडे)
मुंबई : कोकणच्या हिरव्यागार वनसंपदेचे संरक्षण हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून राज्याच्या विकास, पर्यटन आणि जैवविविधतेशी निगडित प्रश्न असल्याचे स्पष्ट करत महायुती सरकारने वणव्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. विधानसभेत गुरुवारी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील वाढत्या वणव्यांच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करत जाणीवपूर्वक जंगलांना आग लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा थेट इशारा दिला.यासाठी वन कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासही सरकार तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्यावर भर देणाऱ्या महायुती सरकारसमोर कोकणातील वणव्यांचे आव्हान गेल्या काही वर्षांत अधिक गंभीर बनले आहे.दरवर्षी हजारो हेक्टर वनक्षेत्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत असल्याने वनसंपदा, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता जनजागृती आणि कठोर अंमलबजावणीचा दुहेरी फॉर्म्युला स्वीकारला आहे.
विधानसभेत उत्तर देताना गणेश नाईक म्हणाले की, भात शेतीसाठी पालापाचोळा जाळल्यास जमीन सुपीक होते हा अनेकांचा समज चुकीचा आहे.उलट त्यामुळे जमिनीचा नैसर्गिक कस कमी होतो आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते.त्यामुळे वन विभाग आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे जनजागृती मोहीम राबवणार आहेत.
ठाणे वनवृत्तातील धक्कादायक वास्तव
शासनाच्या आकडेवारीनुसार, ठाणे वनवृत्तात एकट्या १,००९ वणव्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे १,६५९ हेक्टर वनक्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील भागांमध्ये विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून आग विझवण्यासाठी आधुनिक ब्लोअर आणि इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कायद्याचा बडगा उगारणार……
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्टच शब्दांत सांगितले की,जंगलांना जाणीवपूर्वक आग लावणाऱ्यांना यापुढे मोकळे सोडले जाणार नाही.१९६२ च्या वन कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याचा विचार सुरू आहे.तसेच खाजगी वनक्षेत्रात लागणाऱ्या आगींसाठी जमीन मालकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचाही पर्याय शासन तपासत आहे.
सरकारचा पर्यावरण संवर्धनावर भर…….
राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देतानाच पर्यावरण संरक्षणालाही समान प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वनसंवर्धन, जलसंधारण आणि हरित विकासाच्या धोरणांना वेग देण्यात येत असताना आता कोकणातील वणव्यां विरोधातही व्यापक मोहीम उभारली जात असल्याचेही नाईक यांनी नमूद केले.
वन,कृषी, महसूल विभाग, ग्रामपंचायती आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या सहभागातून उभारले जाणारे हे संयुक्त अभियान कोकणच्या जंगलांसाठी ‘संरक्षण कवच’ ठरणार असल्याचा विश्वास सत्ताधारी वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
राजकीय वर्तुळाचे लक्ष……..
कोकण हा राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा पट्टा मानला जातो.अशा वेळी वनसंवर्धनासारख्या संवेदनशील विषयावर सरकारने घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेले कठोर कारवाईचे संकेत यामुळे या विषयाला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.आगामी काळात सरकारची ही मोहीम प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरते, याकडे पर्यावरण प्रेमींसह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.
