अटक झालेल्यांच्या सुटकेचे आदेश
नवी दिल्ली : नीट-यूजी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांबाबत आसाम आणि बिहार सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने या आंदोलनांशी संबंधित सर्व फौजदारी गुन्हे मागे घेणे, अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांची सुटका करणे तसेच भविष्यात कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आसामच्या गृह व राजकीय विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, नीट-यूजी परीक्षेतील कथित अनियमिततांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार, हे सर्व खटले कोणत्याही टप्प्यावर असले तरी ते मागे घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आसाम राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत राज्यभरात नीट-यूजीविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित एकूण पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये १३ जणांना अटक करण्यात आली होती. आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, या सर्व अटक आणि ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल आणि अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल. तसेच या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांविरोधात भविष्यात कोणतीही प्रतिकूल कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीचा आढावा घेणे, जबाबदारीची यंत्रणा अधिक बळकट करणे तसेच परीक्षा आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारने पुढे म्हटले आहे की, हे प्रकरण आता निकाली काढलेले मानले जाईल आणि यासंदर्भातील कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पुढील कारवाईचा प्रस्ताव नाही.या संदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आसाम सरकारच्या गृह व राजकीय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी यांनी जारी केले. देशातील विविध भागांमध्ये नीट-यूजी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी निष्पक्ष व पारदर्शक परीक्षा प्रणालीची मागणी करत आंदोलन केले होते. अशा परिस्थितीत आसाम सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
