नवी दिल्ली : देशातील अनेक महामार्गांवर डिसेंबर २०२६ पर्यंत अडथळारहित (बॅरिअर-फ्री) टोलिंग प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत घोषणा केली. ‘लॉजिस्टिक्स शक्ती समिट अँड अवॉर्ड्स २०२६’ या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. या नवीन टोलिंग प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, वाहनांना टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही. या प्रणालीमध्ये एआय-आधारित ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख (एएनपीआर) कॅमेरे आणि आरएफआयडी-आधारित फास्ट-टॅग प्रणालीचा समावेश असेल. उच्च कार्यक्षम कॅमेरे आणि फास्ट-टॅग रीडर्सच्या मदतीने वाहनांची ओळख पटवून थेट टोल आकारला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना ई-नोटीस पाठवण्यात येईल. वेळेत दंड न भरल्यास फास्टटॅग निलंबित केला जाऊ शकतो तसेच वाहन प्रणालीअंतर्गत अतिरिक्त कारवाईही होऊ शकते.
गडकरी यांनी सांगितले की, अमेरिकेत आणि युरोपियन देशांमध्ये लॉजिस्टिक्स खर्च सुमारे १२ टक्के आहे, तर चीनमध्ये तो ८ ते १० टक्क्यांदरम्यान आहे. तसेच, भारत सध्या आपल्या ८७ टक्के तेलाच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. देश दरवर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो, ज्यामुळे प्रदूषणातही वाढ होत आहे. त्यामुळे पर्यायी इंधन आणि बायो-फ्यूलच्या उत्पादनावर भर देणे गरजेचे आहे. ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असल्याचे नमूद करत गडकरी यांनी हायड्रोजन फ्यूल स्टेशनची कार्यक्षमता वाढवून त्याचा खर्च कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असून देशाला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाहिल्याचे गडकरींनी सांगितले.
