नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना दीर्घकाळापासून लागू असलेल्या निर्बंधांमधून अखेर दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी या परिसरात सर्वसामान्य नागरिकांची ये-जा रोखण्यासाठी लावलेले अडथळे हटवले आहेत.त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांसह या मार्गावरून दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनंतर जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. या निर्णयानंतर काही दिवसांनी पोलिसांनी अडथळे हटवण्याची कारवाई केली आहे.
अलीकडेच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांदरम्यान जंतरमंतर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली होती. आंदोलकांना धरणेस्थळापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीतील लुटियन्स परिसरातील अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. अनेक मार्गांवरील वाहतूक आणि नागरिकांची ये-जा मर्यादित करण्यात आली होती. तसेच मोठ्या संख्येने पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.दिल्ली पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा दाखला देत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंधही लागू केले होते. एका ठिकाणी मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र येण्यास तसेच परवानगीशिवाय मोर्चे काढण्यास प्रतिबंध करणे, हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला होता.
दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या स्थायी आदेशानुसार, ११ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर आता दिल्लीत आंदोलने आणि धरणे देण्यासाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.यामध्ये मध्य दिल्लीतील रामलीला मैदान, पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान आणि उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील बुराडी मैदानाचा समावेश आहे. यापुढे अधिकृत आंदोलनांसाठी या ठिकाणांचा वापर करता येणार आहे.
दरम्यान, मंगळवारी दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जंतरमंतर हे आंदोलनांसाठी योग्य ठिकाण राहिले नसल्याचे सांगितले. सार्वजनिक रस्त्याचा कायमस्वरूपी आंदोलनस्थळ म्हणून वापर करता कामा नये, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशींचा विचार करूनच जंतरमंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीनेही जंतरमंतर हे धरणे आणि आंदोलनांसाठी योग्य ठिकाण नसल्याचे नमूद केले होते. पोलिसांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात वाहतूक कोंडी, सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचवण्यातील अडचणी आणि महत्त्वाच्या आस्थापनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रतिज्ञापत्रानुसार, जंतरमंतरच्या तीन ते चार किलोमीटरच्या परिसरात ७८ परदेशी दूतावास, राजनैतिक मिशन आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांची कार्यालये आहेत.
