नवी दिल्ली : दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव विनोद तोमर यांची महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अश्विनी पनवार यांनी निर्दोष मुक्ततेचा आदेश दिला. न्यायालयाने ७ जुलै २०२३ रोजी दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. दिल्ली पोलिसांनी १५ जून २०२३ रोजी हे आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४, ३५४डी, ३५४ए आणि ५०६(१) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. १० मे २०२४ रोजी न्यायालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी एक याचिका दाखल केली, ज्यात म्हटले होते की घटनेच्या दिवशी, ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी, ते भारतात नव्हते. ब्रिजभूषण यांनी या प्रकरणाची दिल्ली पोलिसांकडून चौकशी करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली. २० जुलै २०२३ रोजी, न्यायालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि सहआरोपी विनोद तोमर यांना जामीन मंजूर केला.
ब्रिजभूषण यांचे वकील, राजीव मोहन यांनी सांगितले की, देखरेख समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पाठवला होता. राजीव मोहन यांनी सांगितले की, पहिले आंदोलन १८ जानेवारी २०२३ रोजी जंतर मंतर येथे झाले. सुनावणीदरम्यान, महिला कुस्तीपटूंचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रेबेका जॉन यांनी असा युक्तिवाद केला की, देखरेख समिती नियमांनुसार स्थापन करण्यात आली नव्हती. तिने असा युक्तिवाद केला की, ज्या आरोपांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्याच आरोपांखाली आरोपीवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे.
