• नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांसह मुख्य सचिवांचा समितीत सहभाग, जिल्हानिहाय पाहणी करणार
दर आठवड्याला बैठक घेऊन, पंचनामे, चारा, पाणी, मदतीची शिफारस
मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि तातडीने उपाययोजना आखण्यासाठी राज्य शासनाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या समितीमध्ये नऊ मंत्र्यांचा समावेश असून मुख्य सचिव हे समिती सदस्य आहेत.
समितीच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकरी आणि ग्रामस्थांना तातडीने मदत पुरवली जाणार आहे.
२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार राज्यातील दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि चारा टंचाईवर सतत लक्ष ठेवून योग्य ते निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.
उपसमितीत ‘या’ ९ मंत्र्यांचा समावेश
या समितीमध्ये महसूलमंत्र्यांसोबतच विविध ९ महत्त्वाच्या खात्यांच्या मंत्र्यांना सदस्य म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
गिरीश महाजन – जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री
गुलाबराव पाटील – पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
संजय राठोड – मृद व जलसंधारण मंत्री
पंकजा मुंडे – पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री
दत्तात्रय भरणे – कृषी मंत्री
जयकुमार गोरे – ग्राम विकास मंत्री
प्रताप सरनाईक – परिवहन मंत्री
मकरंद पाटील – मदत व पुनर्वसन मंत्री
बाबासाहेब पाटील – सहकार मंत्री
उपसमितीची प्रमुख कामे आणि जबाबदाऱ्या
* दर आठवड्याला आढावा बैठक : प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणे आणि दर आठवड्याला बैठक घेऊन दुष्काळाचा संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करणे.
* पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे : शेतातील पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत शिफारसी करणे.
* पाण्याचे नियोजन : प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचा साठा विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.
* जनावरांच्या चाऱ्याची सोय : जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना करणे.
* तातडीचे निर्णय : परिस्थितीनुसार तातडीने घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला शिफारस करणे. या सर्व बैठकांचे नियोजन आणि समन्वयाचे काम मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल.
