नवी दिल्ली : सीबीएसईच्या नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या तीन-भाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मंगळवारी ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असल्याने या प्रकरणावर बुधवार किंवा गुरुवारी सुनावणी घेण्यात यावी. सीबीएसईच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे शिक्षक आणि आवश्यक पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावर सरन्यायमूर्तींनी “आम्ही पाहू” असे सांगितले.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन नवीन याचिकांवर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि सीबीएसई यांच्याकडून उत्तर मागितले होते. या याचिकांची सुनावणी २९ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली होती. केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि एनसीईआरटी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत तीन-भाषा धोरणाचे समर्थन केले आहे. हे धोरण “बहुभाषिकता आणि राष्ट्रीय एकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक” असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच धोरणाविरोधातील याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान एका ज्येष्ठ वकिलांनी आरोप केला होता की, सीबीएसई शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या विरोधात जाणारे परिपत्रक लागू करत आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणताही पर्याय न देता भाषा लादली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीबीएसईच्या लॉजिस्टिक तयारीबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
याचिकाकर्त्या यशिका भंडारी जैन आणि इतरांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, सीबीएसईने देशभरातील शाळांसाठी परिपत्रक जारी केले असून त्यानुसार पुढील शैक्षणिक सत्रापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीबीएसईच्या १५ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, १ जुलै २०२६ पासून इयत्ता नववीसाठी तीन भाषा (आर-१, आर-२, आर-३) शिकणे अनिवार्य असेल. यापैकी किमान २ भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषा निवडायची असल्यास, त्यांनी आधी दोन भारतीय भाषा शिकणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
