नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने २६ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोल आणि डिझेलवरील प्रति लिटर १० रुपयांची उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे आधी १३ रुपये प्रति लिटर होते, ते आता कमी होऊन ३ रुपये प्रति लिटर झाले आहे. तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे आधी १० रुपये होते, ते पूर्णपणे शून्यावर आणण्यात आले आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अडचणीत आलेल्या तेल विपणन कंपन्या — एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसी — यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की ही कपात तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल किमतींमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र या संकटाच्या काळातही सरकारने देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले असल्याने इंधन विपणन कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला होता. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने गुरुवारी जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल १०० ते १०५ डॉलरदरम्यान राहिल्यास तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ११ रुपये आणि डिझेलवर १४ रुपयेपर्यंत तोटा सहन करावा लागू शकतो.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 119 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या, ज्या नंतर कमी होऊन सुमारे १०० डॉलरपर्यंत आल्या. सध्या दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत ९४.७७ रुपये प्रति लिटर तर डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर या दरावर स्थिर आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या जवळपास निम्म्या गरजा आयातीद्वारे भागवतो. यातील मोठा पुरवठा होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येतो. संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्याने तेलवाहू टँकरची वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे.
दरम्यान, देशातील १,०२,०७५ पेट्रोल पंपांपैकी ६,९६७ पंप चालवणाऱ्या नायरा एनर्जीने वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या पंपांवर पेट्रोलची किंमत १००.७१ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ९१.३१ रुपये प्रति लिटर झाली आहे. दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी यांच्या संयुक्त इंधन रिटेल कंपनी जिओ-बीपीकडे २,१८५ आउटलेट्स असून मोठा तोटा सहन करूनही त्यांनी अद्याप दरवाढ केलेली नाही. सरकारी तेल कंपन्या, ज्या बाजारातील सुमारे ९० टक्के हिस्सा नियंत्रित करतात, त्यांनी सध्या इंधन दर स्थिर ठेवले आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलवर लावले जाणारे उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) हा केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा कर आहे. या कराचा मुख्य उद्देश महसूल गोळा करणे हा असून तो देशाचा विकास, पायाभूत सुविधा, संरक्षण व्यवस्था आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो.
