पुणे : आरक्षणासह विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार कोणत्याही दबावाखाली अथवा नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकार संविधानानुसार चालते आणि यापुढेही संविधानानुसारच चालेल. जनहिताचे आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारे निर्णयच घेतले जातील, असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. मराठा, ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे आणि एनटी या सर्व समाजघटकांना समान न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. एका समाजाचे हक्क ओरबाडून दुसऱ्याला देण्याचे काम सरकार करणार नाही. सर्वांची काळजी घेऊन सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत बोलताना फडणवीसांनी विद्यमान सरकारने मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा दाखला दिला. मराठा समाजासाठी आमच्या सरकारने जे केले, ते इतर कोणत्याही सरकारने केले नाही, असा दावा त्यांनी केला. संविधानाने सर्व समाजघटकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली असून, त्यानुसारच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळेंवरील आरोपांवर दिले स्पष्टीकरण
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांवरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. कोणत्याही मंत्र्याकडे तक्रार किंवा निवेदन आल्यास ते संबंधित विभागाकडे चौकशीसाठी पाठविणे ही मंत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित समिती सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसून, ती पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेते, असा दावा फडणवीस यांनी केला. समितीच्या निर्णयामुळे कोणाला आक्षेप असल्यास त्यासाठी अपिलेट अथॉरिटीची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केवळ एखादा मंत्री ओबीसी समाजाचा आहे म्हणून त्याला लक्ष्य करणे योग्य नाही. हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. बावनकुळे यांनी मंत्री म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडले असून, ‘याचा अर्ज रद्द करा किंवा याला द्या’ अशा प्रकारचा कोणताही हेतुपुरस्सर निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही असे फडणवीस म्हणाले.
सुनेत्रा पवार यांच्या भाषणावरील टीकेलाही उत्तर
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भाषणावर काँग्रेसकडून झालेल्या टीकेवरही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. सुनेत्रा पवार यांचे इंग्रजीतील भाषण आत्मविश्वासाने झाले असून, आपण त्यांचे यापूर्वीही अनेक वेळा भाषण ऐकले असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांना राजकारणात यशस्वी होता येत नाही किंवा त्या महत्त्वाची पदे सांभाळू शकत नाहीत, अशा विचारसरणीतून ही टीका झाल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी ज्या पद्धतीने सांभाळली, तेच त्यांच्या टीकाकारांना उत्तर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या प्रश्नासह विविध समाजांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका संविधान, कायदा आणि जनहित या तीन आधारांवरच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.
