नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदार यादी शोधता येण्याजोग्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गेल्या दोन वर्षांपासून ही मागणी करत होते; मात्र निवडणूक आयोगाने ती मान्य केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा करताना रमेश यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची आणि निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीत व्यापक बदल करण्याची मागणी केली.
जयराम रमेश यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर सांगितले की, निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी आदेश जारी करून १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दोन वर्षांच्या अंतरानंतर सुरू झालेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणासाठी (एसएसआर) राजकीय पक्षांना मतदार यादी शोधता येण्याजोग्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस दीर्घकाळापासून सर्व राजकीय पक्षांना या स्वरूपात मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत होती. मात्र आयोगाने ही मागणी वारंवार फेटाळली होती.
रमेश यांनी आरोप केला की, २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसने कथित बनावट मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या शोधता येण्याजोग्या स्वरूपात देणे बंद केले होते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांची तपासणी करणे कठीण झाले. तसेच, निवडणुकांमधील कथित गैरप्रकार लपवण्यासाठी या व्यवस्थेचा वापर करण्यात आला, असा आरोपही त्यांनी केला. रमेश म्हणाले की, जनतेचा निवडणूक आयोगावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पद सोडले पाहिजे. मात्र, केवळ त्यांच्या राजीनाम्याने समस्या सुटणार नाही. निवडणूक आयोग आणि त्याच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे. याशिवाय, त्यांनी एसआयआर प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्याची मागणीही केली.
