पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर दिल्ली सरकारचा निर्णय, मंत्र्यांच्या ताफ्यात देखील करण्यात आली कपात
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या पेट्रोल बचतीच्या आवाहनानंतर दिल्ली सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून २ दिवस “वर्क फ्रॉम होम” दिले आहे. तसेच ऊर्जा बचत, इंधन वापरात कपात आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय घेतले आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी जाहीर केले की दिल्लीतील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यात २ दिवस वर्क फ्रॉम होम लागू करण्यात येणार आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनाही आठवड्यात २ दिवस कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.सरकारने व्हीआयपी संस्कृती आणि इंधन खर्च कमी करण्याच्या दिशेनेही मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार आपल्या ताफ्यात ६० टक्के कपात केली आहे. आता त्यांच्या ताफ्यात फक्त चार वाहने असतील, त्यापैकी दोन इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) आहेत. बैठकीत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहन वापरावरही मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, जिथे शक्य असेल तिथे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केला जाईल. पेट्रोलच्या निर्धारित मर्यादेतही कपात करण्यात आली आहे. ज्यांना पूर्वी २०० लिटर पेट्रोल मिळत होते, त्यांना आता १६० लिटर मिळेल, तर २५० लिटर पेट्रोल घेणाऱ्यांना आता २०० लिटर पेट्रोल दिले जाईल. यासोबतच दिल्ली सरकारने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रोत्साहन देत प्रत्येक सोमवारी शक्य तितक्या प्रमाणात मेट्रोचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. यासोबतच सरकारी कार्यालयांच्या वेळेतही बदल करण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारची कार्यालये आता सकाळी १०:३० ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत सुरू राहतील, तर दिल्ली महानगरपालिकेची कार्यालये सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ५:३० पर्यंत कार्यरत राहतील.
सरकारने प्रत्यक्ष बैठका कमी करून ५० टक्के बैठका ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पुढील एका वर्षापर्यंत दिल्ली सरकारचे मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचारी कोणत्याही परदेश दौऱ्यावर जाणार नाहीत.मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीकरांना देखील आवाहन केले की त्यांनी आठवड्यात किमान एक दिवस स्वतःचे वाहन वापरणे टाळावे. तसेच पुढील सहा महिन्यांपर्यंत दिल्ली सरकार कोणतेही नवीन वाहन खरेदी करणार नाही.सार्वजनिक वाहतुकीला अधिक चालना देण्यासाठी सरकारने २९ कॉलनींसाठी ५८ बसांचा विशेष मार्ग तयार केला आहे. या बस कॉलनींपासून थेट जवळच्या मेट्रो स्थानकांपर्यंत धावणार आहेत, त्यामुळे नागरिकांना अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
