तिरुवनंतपुरम : अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)ने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले आहेत. ईडीने पिनारयी विजयन यांच्या निवासस्थानासह 10 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. इतर ठिकाणांव्यतिरिक्त, सीएमआरएल कार्यालय आणि तिरुवनंतपुरम येथील पिनारयी विजयन यांच्या निवासस्थानी हे छापे टाकले जात आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीशी संबंधित सीएमआरएल प्रकरणातील ईडीचा तपास रद्द करण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर हे छापे सुरू झाले.
विजयन यांच्या मुलीशी हे प्रकरण संबंधित असलेल्या कोची-स्थित सीएमआरएल (कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड) या कंपनीशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, कंपनीने २०१२-१३ ते २०१८-१९ या कालावधीत वाहतूक आणि गाळ हाताळणी खर्चापोटी अंदाजे १३३.८२ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की, ही रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली आणि राजकारणी, राजकीय पक्ष, माध्यम संस्था आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये वाटण्यात आली.
२०२४ मध्ये, ईडीने केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांची मुलगी वीणा विजयन आणि तिच्या आयटी कंपनीविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा एका खनिज कंपनीने वीणा विजयनच्या फर्मला केलेल्या कथित बेकायदेशीर पेमेंटशी संबंधित आहे. गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाच्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने हा गुन्हा दाखल केला.
केरळच्या माजी मुख्यमंत्री वीणा विजयन यांच्यावर २०१७ ते २०१८ दरम्यान, कंपनीकडून कोणतीही सेवा पुरवली जात नसतानाही, कोचीस्थित खासगी कंपनी ‘एक्झालॉजिक सोल्युशन्स’ला १.७२ कोटी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. ही कंपनी वीणा विजयन यांच्या मालकीची आहे.
या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची मुलगी वीणा विजयन यांच्या मालकीची कंपनी ‘एक्झालॉजिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला सीएमआरएलने केलेले पेमेंट. असा आरोप आहे की कंपनीला अंदाजे १.७२ कोटी दिले गेले, पण त्या बदल्यात कोणतेही सॉफ्टवेअर किंवा इतर सेवा पुरवल्या गेल्या नाहीत. कागदोपत्री, हे पेमेंट सॉफ्टवेअर आणि मार्केटिंग सेवा म्हणून नोंदवले गेले होते.
२०१९ मध्ये, आयकर विभागाने सीएमआरएलवर छापा टाकला. तपासात कथित अनियमितता उघडकीस आल्या, ज्यामुळे पुढील तपास सुरू झाला. आयकर सेटलमेंट बोर्डाने नंतर कबूल केले की कंपनीने खर्च फुगवून दाखवला होता आणि एक्झालॉजिकला केलेले पेमेंट संशयास्पद होते. यानंतर, जानेवारी २०२४ मध्ये, केंद्र सरकारने गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयामार्फत (एसएफआयओ) चौकशीचे आदेश दिले. एसएफआयओने त्यानंतर कंपनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला, जो पीएमएलए अंतर्गत एक अनुसूचित गुन्हा आहे. याच्या आधारावर, ईडीने मनी लाँडरिंगचा तपास अधिक तीव्र केला.
केरळ उच्च न्यायालयाने सीएमआरएल आणि तिच्या अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका देखील फेटाळून लावली. कंपनीने ईडीचा तपास आणि समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, ईडीला तपास करण्याचा आणि समन्स जारी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, पीएमएलए प्रकरणी आयकर तडजोडीमुळे दिलासा मिळू शकत नाही, कारण हे दोन्ही कायदे स्वतंत्र आहेत. उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा न मिळाल्याने, ईडीने आपली कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. असे मानले जाते की, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात अनेक प्रमुख व्यक्तींची चौकशी केली जाऊ शकते आणि तपासातून नवीन खुलासे समोर येऊ शकतात.
