नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात देशभरातील कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्ते आणि दुकानदारांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारे एमडीआर शुल्क आकारण्याचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला आहे. यूपीआय आणि सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीने मंगळवारी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन काही विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चंट (पी२एम) यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा निर्णय सध्या पुढे ढकलण्यात आला आहे. हे शुल्क दिवाळीनंतर लागू केले जाईल. त्याची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.
स्टीअरिंग कमिटीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, उद्योग क्षेत्र, व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट अॅग्रीगेटर्स यांनी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) आणि वित्त मंत्रालयासमोर उपस्थित केलेल्या चिंतांनंतर ही मुदत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दसरा, दिवाळी आणि छठ सणांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर होणारी खरेदी लक्षात घेऊन व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा नियम दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.
काय आहे यूपीआय एमडीआर?
यूपीआय एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल व्यापाऱ्यांना पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि बँकांना द्यावे लागणारे हे शुल्क आहे. विशेष म्हणजे, गेल्याच महिन्यात यूपीआय स्टीअरिंग कमिटीने दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (पी२एम) व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हे शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू केले जाणार होते. मात्र, आता हा निर्णय दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.
