मुंबई : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्याचे परिरक्षण अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ७९ कोटी ९ लाख ४२ हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहेत अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादापाटील म्हणाले ग्रंथालयांनी मागील वर्षी केलेल्या खर्चाच्या आधारे आणि संबंधित ग्रंथालयाच्या दर्जा व वर्गवारीनुसार मंजूर अनुदानाच्या कमाल मर्यादेत परिरक्षण अनुदान दिले जाते.
मंजूर अनुदानाचा विनियोग निर्धारित प्रयोजनासाठीच करणे बंधनकारक आहे. मागील आर्थिक वर्षातील अनुदानाची रक्कम योग्य व उचित असल्याची तसेच त्याबाबतची कारणमीमांसा अचूक असल्याची खातरजमा ग्रंथालय संचालकांनी करावी, तसेच, निधीची मागणी ज्या कारणासाठी करण्यात आली आहे, त्याच कारणासाठी निधी खर्च झाल्याची खातरजमा करणे, विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आणि खर्चाच्या उपयोगिता प्रमाणपत्रासह आवश्यक लेखापरीक्षित विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निधीच्या वितरणासाठी ग्रंथालय संचालनालयाचे संचालक हे नियंत्रक अधिकारी, तर संबंधित लेखाधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
