सोशल मिडीया साईट मेटा, एक्स आणि गुगलला निर्देश
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या विरोधात सोशल मिडीया आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह पोस्ट तत्काळ हटवण्यात याव्यात असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. गडकरींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या पोस्टना घृणास्पद, अपमानास्पद, अश्लील आणि मानहानीकारक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने मेटा, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि गुगल यांसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना अशा प्रकारच्या पोस्ट स्वतःहून हटवण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, अशा आक्षेपार्ह सामग्रीला ऑनलाइन कोणतीही जागा मिळू नये, कारण ती मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचते आणि विशेषतः तरुण पिढीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, एवढे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना अशा प्रकारच्या सामुग्रीचा शोध घेऊन ती हटवण्यासाठी प्रभावी प्रणाली का तयार केली जाऊ शकत नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी सांगितले की, एखादी व्यक्ती अश्लील किंवा मानहानीकारक सामग्री अपलोड करत असेल, तर ती त्वरित हटवली गेली पाहिजे. त्यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना भविष्यात अशा प्रकारच्या पोस्टबाबत स्वतःहून कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच भविष्यात नितीन गडकरी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी अशा पोस्टबाबत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संपर्क साधल्यास, संबंधित प्लॅटफॉर्मने ती सामग्री हटवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल धोरणासंदर्भात त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या पोस्टबाबत मेटा, गुगल आणि एक्सविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी मानहानीकारक मजकुरासाठी ११ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणीही केली आहे. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, इथेनॉल धोरणासाठी गडकरी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरवण्यात आले असून, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला या धोरणातून आर्थिक फायदा झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम आणि ई-२० धोरणाची अंमलबजावणी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून केली जाते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
