‘९८ टक्के स्वच्छते’च्या अहवालावर उपस्थित केले प्रश्न
मुंबई : मंत्रालयातील उपहारगृह (कॅन्टीन) ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दावा करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वकिलांच्या पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत मंत्रालयातील उपहारगृहात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने एफडीएच्या तपासणी अहवालावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एफडीएने मंत्रालयातील उपहारगृहाची तब्बल सात तास तपासणी करून ते ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर वकिलांच्या पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीत वेगळेच चित्र समोर आले. या पाहणीत उपहारगृहात माश्या आढळल्या, पाण्याच्या ड्रेनेजच्या जाळ्या उघड्या असल्याचे दिसून आले. तसेच फ्रीजमध्ये अस्वच्छता, बेसिन परिसरात घाण, जमिनीवर साचलेले घाणेरडे पाणी आणि गळणारे नळ अशा अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
तपासणीदरम्यान फ्रीजमधील डिफ्रॉस्टची स्थिती अत्यंत खराब असल्याचेही निदर्शनास आले. वकिलांच्या पथकाने सादर केलेले फोटो पाहिल्यानंतर न्यायालयाने एफडीएच्या अहवालावर नाराजी व्यक्त केली. “तुम्ही सात तास तपासणी करून ९८ टक्के स्वच्छतेचा अहवाल दिला, मात्र वकिलांनी केवळ अर्ध्या तासात इतक्या त्रुटी शोधल्या. मग तुमच्या तपासणीवर विश्वास कसा ठेवायचा?” असा सवाल न्यायालयाने केला. फोटो पाहताना न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया देत, “फोटोत जे दिसत आहे ते स्पष्ट आहे. अहवालापेक्षा फोटो अधिक बोलके आहेत,” असे म्हटले. फ्रीजच्या अवस्थेवर भाष्य करताना न्यायालयाने “यापेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो,” अशी टिप्पणी केली. यावेळी न्यायालयाने एफडीएला कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे स्पष्ट केले. केवळ खासगी आस्थापनांवर कारवाई करून सरकारी उपहारगृहांना वेगळी वागणूक देता येणार नाही. “मंत्रालयातील उपहारगृहाचा परवाना रद्द करा किंवा याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलचा परवाना पूर्ववत करा. दूजाभाव चालणार नाही. व्हीव्हीआयपीदेखील कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत,” असे न्यायालयाने सुनावले.
एफडीएच्या थेट परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. चुका आढळल्यास संबंधितांना सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते, मग एफडीएकडून थेट परवाने रद्द का केले जातात, असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रथम सुधारणा नोटीस देऊन त्यानंतर पुन्हा तपासणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, एफडीएने न्यायालयाच्या सूचनांना मान्यता दिली असून मंत्रालयातील उपहारगृहाला सुधारणा नोटीस देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेऊन त्यांनाही सुधारणा करण्याची संधी देण्यास एफडीएने सहमती दर्शवली.
