नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षावरील दाव्याच्या ऐतिहासिक वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांचे बंड आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले. केवळ आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष ठरत नाही, असा मुद्दा मांडत त्यांनी लोकशाही, पक्षांतर आणि जनमताचा आदर या मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद केला. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही धनुष्यबाण हे चिन्ह राजकीय पक्षाचे कि विधिमंडळ पक्षाचे, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच निवडणूक आयोगाने बहुमताचा निकष लावताना राजकीय पक्षाऐवजी विधिमंडळ पक्षाला प्राधान्य दिल्याबद्दल निरीक्षण नोंदवले. एकूणच सुनावणीत शिवसेनेची पक्षघटना, पक्षप्रमुखांचा अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही चर्चा झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या, गुरुवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर तारखांची यादी सादर करत स्पष्ट केले की, शिवसेनेला निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत मान्यता मिळालेली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारली. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली आणि त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली होती. पक्षाच्या घटनेतील कलम ११-ए अन्वये याची रीतसर माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. ज्या घटनेनुसार या नियुक्त्या झाल्या, तिला दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने आव्हान दिलेले नव्हते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ‘घटना रेकॉर्डवर नाही’ असे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला जाणे हा योगायोग नसून नियोजित कट होता, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. २१ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत शिंदे यांना गटप्रमुख पदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा प्रमुखच नेत्याला पदावरून दूर करू शकतो. आमदारांचा गट स्वतःहून पक्षाचा गटनेता किंवा प्रतोद बदलू शकत नाही.
पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे आणि पक्षप्रमुखांचे आदेश डावलणे ही केवळ असंतोषाची कृती नसून स्वेच्छेने पक्ष सोडण्यासारखे आहे. आमदारांच्या या कृतीमुळेच पुढे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. तसेच न्यायालयाला आवाहन करताना ते म्हणाले की, प्रतिनिधित्व पूर्ण लोकशाहीच्या संदर्भात अशी कृती अनुज्ञेय आहे का, याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यावा लागेल. अशा प्रकारांमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असून लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने यावर योग्य निर्णय देणे गरजेचे आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगवले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राबाहेर घेण्यात आला. जेव्हा सर्व बंडखोर आमदार सुरत आणि गुवाहाटीमध्ये ठाण मांडून होते, तेव्हा हा निर्णय झाला. २०१९ च्या मंत्रिमंडळात शिंदे स्वतः कॅबिनेट मंत्री होते आणि त्यांना पक्षाच्या रचनेची पूर्ण कल्पना होती, असेही सिब्बल म्हणाले.
घडलेला संपूर्ण घटनाक्रम हा संविधानाच्या दहाव्या सूचीनुसार (पक्षत्यागविरोधी कायदा) झालेला नसून, तो लोकशाही मूल्यांवर थेट आघात आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते आणि त्यांची नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि २०१३ व २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच सर्व निवडणुका लढवण्यात आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे ज्या घटनेच्या आधारे पक्षाचे कामकाज चालले, ती घटना नोंदीत नाही असे सांगून निवडणूक आयोग ती नाकारू शकत नाही.
दावा कोणीही करेल, परंतु निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे – राहुल शेवाळे
दरम्यान शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, दावा कोणीही करेल, परंतु निर्णय देण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आहे. त्यामुळे खरं तर असा दावा करता येत नाही, कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होईल. त्यामुळे असा दावा करता येत नाही. परंतु आम्हाला विश्वास आहे, आम्ही जी काही प्रक्रिया केली आहे, ती सर्व प्रक्रिया ही घटनेला अनुसरून केली आहे. त्यामुळे आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे, विश्वास असणं महत्त्वाचं आहे. दावा कोणालाही करता येत नाही.
