नवी दिल्ली : अंमली पदार्थांविरोधातील लढाईत पुढील तीन वर्षे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. केंद्र सरकारने ‘नशामुक्त भारत’साठी रोडमॅप तयार केला असून, पुढील तीन वर्षांत अंमली पदार्थांपासून मुक्तीसाठी ‘रुथलेस अप्रोच’ने पुढे जावे लागेल. असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी सामूहिक आणि संघटित प्रतिसाद, आधुनिक गुप्तचर माहितीवर आधारित कारवाई, तंत्रज्ञानाधारित धोरण आणि संपूर्ण नेटवर्कला लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमेची गरज अधोरेखित केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) च्या दहाव्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले. या बैठकीत हायब्रिड पद्धतीने ४४ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतील प्रमुख भागधारकांसह राज्य सरकारे आणि अंमली पदार्थविरोधी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांचे १०८ प्रतिनिधी सहभागी झाले.
यावेळी गृहमंत्र्यांनी ‘अमली पदार्थ नियंत्रणावरील व्हिजन डॉक्युमेंट (२०२६-२०२९)’ प्रकाशित केले. तसेच एनसीबी वार्षिक अहवाल-२०२५ प्रसिद्ध केला आणि जम्मू व गुवाहाटी येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या एनसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयांचे उद्घाटन केले.
आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की, देशाची अंतर्गत सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आणि युवा पिढीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यापारावर संपूर्ण विजय मिळवणे अत्यावश्यक आहे. भारत हा अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित ‘डेथ ट्रायंगल’ (म्यानमार, थायलंड आणि लाओस) तसेच ‘डेथ क्रिसेंट’ (अफगाणिस्तान, इराण आणि पाकिस्तान) यांच्या दरम्यान स्थित आहे. याशिवाय ड्रोनद्वारे अंमली पदार्थांची वाहतूक, समुद्री मार्गाने कंटेनरमधून होणारी तस्करी, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट आणि ‘ऑर्डर टू डिलिव्हरी’ मॉडेलद्वारे पार्सलचा वापर अशा नव्या पद्धतींमुळे अंमली पदार्थांच्या तस्करांविरोधातील लढाई अधिक कठीण झाली आहे.
गृहमंत्री म्हणाले की, अंमली पदार्थांच्या व्यापारा विरोधातील आपली लढाई सामान्य पद्धतीची असू नये. आज नार्को गुन्हेगार तंत्रज्ञानाने सक्षम झाले आहेत. ते नेटवर्कआधारित पद्धतीने काम करत असून, बहुआयामी गुन्हेगारीच्या स्वरूपातही आपल्या समोर उभे आहेत. त्यामुळे ही लढाई अधिक आव्हानात्मक बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘रुथलेस अप्रोच’चा उल्लेख केला.
यानंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, अंमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांविषयी आपला दृष्टिकोन ‘रुथलेस’ असला पाहिजे; मात्र अंमली पदार्थांच्या व्यसनाला बळी पडलेल्या व्यक्तींविषयी संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. त्यांना हात धरून योग्य मार्गावर आणण्याचे काम आपण केले पाहिजे.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने २०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी अंमली पदार्थांविरोधातील कृती आराखडा (रोडमॅप) तयार केला आहे. हा आराखडा चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. पहिला स्तंभ म्हणजे अंमलबजावणी, गुप्तचर माहिती आणि विशेष मोहिमा. दुसरा स्तंभ म्हणजे प्रीकर्सर रसायने आणि सिंथेटिक ड्रग्जवर नियंत्रण. तिसरा स्तंभ म्हणजे मागणी कमी करणे आणि होणारे नुकसान रोखणे. तर चौथा स्तंभ म्हणजे क्षमता विकास, समन्वय आणि देखरेख.
ते म्हणाले की, हा रोडमॅप ‘समग्र सरकार’ आणि ‘समग्र समाज’ या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. या मोहिमेत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांतील सर्व विभागांच्या सचिवांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. नागरिकांना या अभियानाशी जोडून त्याची उद्दिष्टे यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
