नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या हल्ल्यांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. या प्रदेशातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, तणाव कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्पष्ट केले. सौदी अरेबियातील विमानतळे, व्यापारी जहाजे आणि खलाशांवर झालेल्या हल्ल्यांचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध केला. युद्ध आणि संघर्षातून कोणाचाही फायदा होणार नसल्याचे सांगत, या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे भारताने नमूद केले.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी आणि राजदूत हरीश परवथनेनी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सांगितले की, पश्चिम आशियातील शांतता आणि सुरक्षा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सौदी अरेबियातील विमानतळांवर झालेल्या अलीकडील हल्ल्यांमध्ये प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. या हल्ल्यांमध्ये भारतीय नागरिक मोहम्मद युसूफ अली यांचाही मृत्यू झाला. भारताने सौदी अरेबियाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता जपण्याच्या प्रयत्नांत तेथील सरकार आणि जनतेसोबत एकजूट व्यक्त केली.
व्यापारी जहाजे, खलाशी आणि नागरी लक्ष्यांवरील हल्ले तातडीने थांबवले पाहिजेत, असे भारताने स्पष्ट केले. भारतीय ध्वज असलेल्या ‘एमव्ही डीपी वर्ल्ड कावेरी’ या जहाजासह अलीकडच्या काळात अनेक व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्यात आल्याच्या घटनांबद्दलही भारताने चिंता व्यक्त केली. या जहाजांवर अनेक भारतीय खलाशी कार्यरत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे भारताने नमूद केले.
भारतीय खलाशांना मदत करण्यासाठी ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सहकार्याचे भारताने कौतुक केले. भारत आणि लायबेरिया यांनी खलाशी तसेच सागरी वाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमात अन्य २३ सदस्य देशही सहभागी झाले आहेत. समुद्रातील हल्ले रोखण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खलाशांसाठी आपत्कालीन मदत यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. संकटाच्या काळात या यंत्रणेद्वारे खलाशांना वैद्यकीय मदत, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याची सुविधा आणि सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी मदत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असेल. भारताने येमेनची एकता आणि सार्वभौमत्व यांना पाठिंबा दर्शवला. तसेच बाब-अल-मंडेब सामुद्रधुनी आणि दक्षिण लाल समुद्रातील सागरी वाहतूक सुरक्षित ठेवणे ही संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सामायिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे गाझामधील मानवतावादी संकटाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असेही भारताने बजावले. मानवतावादी मदतीला पाठिंबा, दहशतवादाचा निषेध आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर द्विराष्ट्रीय तोडग्याची भूमिका यांचा भारताने पुनरुच्चार केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठीच्या मदत संस्थेला भारताने आतापर्यंत ५२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक आर्थिक मदत दिली आहे. याशिवाय, लेबनॉनमध्ये तैनात असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम दलावरील हल्ल्यांचाही भारताने निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी शांतता सैनिक महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने त्यांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. लेबनॉनच्या सैन्याला अधिक सक्षम करण्यासोबतच संयुक्त राष्ट्रांच्या तळांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावरही भारताने भर दिला.
