नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाची ताकद आता आणखी वाढली आहे. भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात ‘आयएनएस समर्थक’ या युद्धनौकेचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्नाटकातील कारवार नौदल तळावर हा समारंभ पार पडला. शुक्रवारी नौदलप्रमुख अॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांनी या युद्धनौकेचा नौदलात औपचारिक समावेश केला. आयएनएस समर्थक ही बहुउद्देशीय नौका असल्यामुळे भारतीय नौदलाची क्षमता आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाला अधिक प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देणे भारताला शक्य होईल. ‘समर्थक’ या शब्दाचा अर्थ सहकार्य करणारा किंवा मदत करणारा असा होतो. या नावाप्रमाणेच ही नौका भारतीय नौदलाची ताकद वाढवण्यास मदत करणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या नौकेची रचना विविध मोहिमा प्रभावीपणे पार पाडता येतील, अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे. भविष्यात कोणत्याही आघाडीवर भारतीय नौदल मागे राहू नये, हा या नौकेच्या निर्मितीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
आयएनएस समर्थकची प्रमुख वैशिष्ट्ये ही मानवतावादी मदतकार्य,समुद्रातील हालचालींवर देखरेख, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदतकार्य, पर्यावरण संरक्षणासाठी सहकार्य अशी आहेत. या नौकेवर तोफखाना तैनात करण्याची तसेच ड्रोन प्रक्षेपित करण्याची सुविधा आहे. गस्त घालताना समुद्राच्या तळातून वस्तू बाहेर काढण्यासाठीही तिचा वापर करता येईल. गरज पडल्यास या नौकेचा उपयोग रुग्णालयासारख्या वैद्यकीय सुविधांसाठीही करता येणार आहे. याशिवाय, बिघडलेल्या जहाजांना ओढून किनाऱ्यापर्यंत आणण्याची क्षमताही या नौकेत आहे.
या नौकेचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे ती ‘मदरशिप’ म्हणूनही काम करू शकते. म्हणजेच, गरज पडल्यास एका मुख्य कमांडच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या मोहिमा एकाच वेळी राबवणे शक्य होईल. यामुळे भारतीय नौदलाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.आयएनएस समर्थकच्या निर्मितीमुळे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमालाही बळ मिळाले आहे. लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीने या नौकेची निर्मिती केली आहे. या नौकेची लांबी १०६ मीटर, तर रुंदी १६.८ मीटर आहे. तिचा कमाल वेग ताशी २७ किलोमीटर म्हणजेच १५ नॉट्स आहे. ‘समर्थक’ श्रेणीतील ही पहिली नौका आहे. याच श्रेणीतील दुसरी नौका ‘उत्कर्ष’ सध्या चाचणीच्या टप्प्यात आहे. आयएनएस समर्थकच्या निर्मितीत ७५ टक्क्यांहून अधिक भारतीय बनावटीच्या सुट्या भागांचा वापर करण्यात आला आहे. या नौकेच्या बांधणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने ८८७ कोटी रुपयांचा करार केला होता.
