सरकारी निवासस्थानी बेहिशेबी रोकड आढळल्या प्रकरणी दोषी
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी बेहिशेबी रोकड आढळल्याच्या प्रकरणात लोकसभेच्या चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणानंतर त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंधित चौकशी समितीचा अहवाल आज, बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. अहवालानुसार, नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा मोठा आणि बेहिशेबी साठा आढळला होता. या रोकडबाबत न्यायमूर्ती वर्मा यांना नोटा तेथे कशा आल्या, त्यांचा स्रोत काय आहे किंवा त्यावर कोणाचा मालकी हक्क आहे, याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, असे समितीने अहवालात नमूद केले आहे तसेच, स्टोअररूमला कायदेशीररीत्या सील करून तपासणी करण्यापूर्वी तेथील वस्तूंमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचेही समितीने म्हटले आहे. त्यानंतर संबंधित नोटा तेथे आढळून न येणे हीदेखील अद्याप न सुटलेली बाब असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी १४ मार्च २०२५ रोजी रात्री आग लागल्याची घटना घडली होती. आग विझवण्यासाठी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना आग आटोक्यात आणल्यानंतर एका स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा आढळल्या होत्या.या घटनेनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया जवळपास निष्प्रभ झाली. मात्र, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने त्यांच्या राजीनाम्याची अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही.न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. या वादानंतर त्यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात, म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.तीन सदस्यीय चौकशी समितीने मे महिन्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला होता. बुधवारी हा अहवाल लोकसभेत सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांबाबत समितीने त्यांना दोषी ठरवल्याचे स्पष्ट झाले.
