नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांना आवाहन करताना संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, त्यांना आपले मुद्दे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र प्रश्नोत्तराचा तास, विधायी कामकाज आणि संसदेतील इतर महत्त्वाच्या कामकाजात अडथळा आणू नये. त्यांच्या मते, लोकशाही व्यवस्थेत चर्चा आणि वादविवाद आवश्यक आहेत; परंतु जनहिताशी संबंधित कायदे मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
किरेन रिजिजू यांनी संसदेतून ‘पब्लिक एक्झामिनेशन (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मंजूर झाल्यानंतर शुक्रवारी आपल्या निवासस्थानी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, परीक्षा पेपर लीकसारख्या गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी आणलेले हे विधेयक बहुसंख्य खासदारांच्या पाठिंब्याने मंजूर झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, या कायद्याला प्रत्यक्षात कुणीही विरोध केला नाही आणि जे काही मतभेद दिसून आले, ते राजकीय कारणांमुळे होते.
रिजिजू म्हणाले की, शिक्षण आणि विशेषतः परीक्षा पेपर लीकच्या मुद्द्यावर सर्वच पक्ष गंभीर आहेत. सरकारचे प्राधान्य हे हा कायदा शक्य तितक्या लवकर लागू करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे, असे त्यांनी सांगितले. संसदीय कार्यमंत्र्यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यावरही भर देत सांगितले की, सभागृहाचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे. संसदेत अनेक महत्त्वाची विधेयके सूचीबद्ध असून ती वेळेत मंजूर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसदेने अलीकडेच ‘पब्लिक एक्झामिनेशन (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ ला मंजुरी दिली आहे. या दुरुस्तीमुळे पेपर लीक आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शिक्षा आणि आर्थिक दंड पूर्वीच्या तुलनेत अधिक कठोर करण्यात आला आहे.
