८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत शिंदे-फडणवीस-पवारांची मोठी खेळी……!
आंदोलनाचा फ्यूज उडाला….विरोधकांचा मुद्दाही हिरावला
(अनंत नलावडे)
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू असतानाच महायुती सरकारने मंगळवारी राज्यातील तब्बल ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठी आर्थिक भेट देत एकाच वेळी राजकीय आणि प्रशासकीय असा दुहेरी डाव खेळला आहे. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ जाहीर करत सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीची धार बोथट केली असून, २९ जून रोजी होऊ घातलेले आंदोलनही मागे घेतले गेले आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे केवळ कर्मचारी कल्याणाचा विषय म्हणून नव्हे, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रभावी मतदारवर्गाला थेट संदेश देणारी महायुतीची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.कारण एसटीचे सुमारे ८६ हजार कर्मचारी, त्यांची कुटुंबे आणि त्यांच्याशी जोडलेला सामाजिक प्रभाव हा लाखो मतदारांपर्यंत पोहोचतो.
विधानसभा आणि विधान परिषदेत निवेदन करताना परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय जाहीर केला.मात्र त्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार २२ जून रोजी सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेण्यात आली होती. त्यामुळे या निर्णयामागे शिंदे यांचा थेट राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप असल्याचे मानले जात आहे.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे.
आंदोलना आधीच सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’,…….!
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांपासून थकबाकी, भत्ते आणि वेतनवाढीच्या प्रश्नावर सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. अधिवेशनाच्या काळात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्याने विरोधकांनाही हा मुद्दा आयते सरकार विरोधात वापरण्याची संधीही मिळणार होती. मात्र आंदोलनाची तारीख जवळ येत असतानाच सरकारने घोषणा करून संभाव्य संघर्ष टाळला.यामुळे विरोधकांच्या हातातील एक प्रभावी राजकीय मुद्दा सरकारने काढून घेतल्याची चर्चा आज मंत्रालय आणि विधिमंडळ परिसरात दिवसभर रंगली आहे.
या निर्णयाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या योगदानाची सरकारने पहिल्यांदाच थेट सार्वजनिक पणे दखल घेतली. कर्मचारी कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री व शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर तसेच कृती समितीच्या सर्व सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सातत्याने शासनापर्यंत पोहोचविला, असे सांगत सरनाईक यांनी त्यांचेही मुक्तकंठाने कौतुक केले.यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न हा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राज्यव्यापी राजकीय दबावाचे केंद्र बनला होता, हे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारने भत्ते आणि वेतनवाढीची घोषणा केली असली तरी महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपये अजूनही देणे बाकी आहेत. यासाठी भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही सरकारने दिली खरी,
मात्र हा आकडा लक्षात घेता पुढील काळात एसटीच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रावर लक्ष; निवडणुकांपूर्वी महायुतीचा संदेश….?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार ग्रामीण आणि निमशहरी मतदारांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.एसटी कर्मचारी हा गावोगावी पोहोचणारा आणि जनमतावर प्रभाव टाकणारा घटक असल्याने हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून स्पष्ट राजकीय गुंतवणूकही मानली जात आहे.
“आजचा निर्णय हा केवळ वेतनवाढीचा नाही, तर विश्वास, सन्मान आणि मानवी संवेदनांचा विजय आहे,” असे सरनाईक यांनी सांगितले असले तरी राजकीय वर्तुळात याची वेगळीच चर्चा आहे.कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आधार घेऊन विरोधक आक्रमक होण्याआधीच त्यांच्या हातातील मुद्दा काढून घेणे, एसटी कर्मचाऱ्यांची नाराजी कमी करणे आणि महायुती सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा संदेश देणे या तिन्ही उद्दिष्टांवर सरकारने एकाच फटक्यात निशाणा साधल्याचे मानले जात आहे. मात्र
एकूणच, लालपरीच्या चाकांना वेग देतानाच महायुतीने ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांनाही नवी गती देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
