प्रत्येक तालुक्यात शिबिरे, प्रशिक्षण केंद्रांना गती; किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना थेट जोडण्याची रणनीती
नितेश राणेंचे अधिकाऱ्यांना ‘मिशन मोड’चे आदेश…..;
(अनंत नलावडे)
मुंबई :;राज्यातील किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ मिळवून देत मत्स्यव्यवसायाला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने आता ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ मिशन मोडमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे, लाभार्थी वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृती, विभागनिहाय नियमित आढावा आणि प्रशिक्षण केंद्रांच्या उभारणीला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देत प्रशासनाला थेट आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
कारण प्रामुख्याने राज्यातील मच्छिमार समाज हा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि राजकीय दृष्ट्याही प्रभावी मतदार घटक मानला जातो.त्यामुळे केवळ योजनांची घोषणा न करता त्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बैठकीत पुणे, नागपूर, वसई आणि गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञान राज्यात आणण्यासाठी इतर राज्यांच्या अभ्यास दौऱ्यांना गती देण्याबरोबरच सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन प्रकल्पांवरील प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले.
किनारपट्टीच्या राजकारणावर सरकारची नजर….?
मुंबई सह कोकण, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय हा हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. या भागात शिवसेना,भाजप,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात कायमच राजकीय स्पर्धा राहिली आहे.अशा परिस्थितीत मच्छिमार समाजाला थेट लाभ देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून या समाजात सरकारची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचीही राजकीय चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, नितेश राणे यांचा प्रभाव असलेल्या सिंधुदुर्गासह संपूर्ण कोकणात मत्स्यव्यवसाय हा निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभाव टाकणारा मुद्दा मानला जातो.त्यामुळे या विभागाला दिलेले प्राधान्य केवळ प्रशासकीय नसून त्यामागे स्पष्ट राजकीय संदेशही असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
‘घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी’ वर भर….
यापूर्वी अनेक योजना जाहीर झाल्या; मात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यात प्रशासकीय अडथळे असल्याची टीका होत होती.त्याची दखल घेत नितेश राणे यांनी प्रत्येक आठवड्यात तालुकास्तरीय शिबिरे, लाभार्थी वाढीसाठी कृती आराखडा आणि अधिकाऱ्यांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिल्याने आता विभागाकडून प्रत्यक्ष कामगिरीवर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
यातून जर राजकीय अर्थ काढायचा झाल्यास राज्यातील शेतकरी,महिला, ओबीसी,आदिवासी यांच्यानंतर आता मच्छिमार समाजालाही विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाला आहे.
कारण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय वातावरण लक्षात घेता किनारपट्टीवरील मतदारांशी विकासाच्या माध्यमातून थेट संवाद साधण्याची रणनीती सरकारने स्वीकारल्याचेही या निर्णयातून दिसून येते.
एकूणच, ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ ही केवळ कल्याणकारी योजना न राहता, किनारपट्टीच्या अर्थकारणा सोबतच राज्याच्या राजकारणातही निर्णायक ठरण्याची चिन्हे या बैठकीनंतर स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
