मुंबई : जैन समाजाच्या सर्वांगीण सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचा ठाम संदेश देत, जैन अल्पसंख्याक विकास आर्थिक महामंडळाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. ही बैठक उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक मंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसंख्यांक कार्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच जैन अल्पसंख्यांक विकास आर्थिक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी (राज्यमंत्री दर्जा) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली.
बैठकीदरम्यान महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सादर केलेल्या विविध विकासात्मक प्रस्तावांचे तातडीने परीक्षण करून ते पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे निर्देश मा. उपमुख्यमंत्री महोदया यांनी दिले. महामंडळाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तांत्रिक साधने व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. जैन समाजाच्या सर्व घटकांच्या उन्नतीसाठी परिणामकारक व दीर्घकालीन योजना राबवण्याचे निर्देश देत, शासनाकडून महामंडळाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महामंडळाच्या आजपर्यंतच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर करत, हे महामंडळ नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यात एक आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ललित गांधी यांच्याकडून सादर केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांमध्ये राज्यातील सुमारे ४००० पाठशाळांमध्ये मराठी व प्राकृत या अभिजात भाषांचे विशेष प्रशिक्षण तसेच आधुनिक संगणक शिक्षण देण्याची योजना सादर करण्यात आली. येत्या तीन वर्षांत राज्यभर ३२५ पायी विहार करणाऱ्या जैन साधू-संतांसाठी “विहारधाम” उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडण्यात आला. जैन समाजातील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी पुणे, नाशिक, नागपूर व नवी मुंबई येथे मुलींसाठी सुसज्ज व सुरक्षित वसतिगृह उभारण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, मा. उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीस अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव योगेश म्हसे, महामंडळाचे उपाध्यक्ष मितेश नाहटा, कौशल्य विकास विभाग, उद्योग विभाग, नियोजन विभाग चे अधिकारी तसेच महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, रावसाहेब पाटील, विकास अच्छा आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीत जैन समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासोबतच धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचे जतन व संवर्धन यालाही प्राधान्य देण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला. “जैन” समाजाच्या विकासासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असून, समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध पावले उचलली जातील,” असा विश्वास यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला.
