नवी दिल्ली : परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि नामांकित तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. निलेकणी हे आधार प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार राहिले आहेत. देशातील परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून देशाच्या परीक्षा पद्धतीत मोठ्या सुधारणांसंदर्भात एक महत्त्वाची घोषणा केली.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने विविध पावले उचलत आहे. ज्या लोकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला आहे, ते आज तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही यापूर्वीच जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत. आम्ही संसदेत एक नवीन कायदा आणण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, ज्यामध्ये अशा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. आपण भविष्याकडे पाहिलेच पाहिजे. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असायला हवी आणि त्यात तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही समिती विशेषतः परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे, आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलली जातील. या टास्क फोर्सच्या अहवालाच्या आधारे आगामी सर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि लीक-प्रूफ पद्धतीने घेतल्या जातील.
