नवी दिल्ली : संसदेच्या शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडा विषयक स्थायी समितीने राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए) मधील सुरू असलेल्या सुधारणांचा तसेच नीट-यूजी २०२६ पेपर लीक प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात एनटीएचे प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आहे. ही समिती २१ मे रोजी शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही भेट घेऊन या प्रकरणावर त्यांची मते जाणून घेणार आहे. राज्यसभेच्या सूचनेनुसार, ही बैठक पेपर लीक आणि एनटीएतील सुधारणा या मुद्द्यांवर केंद्रित असेल.एनटीए देशभरातील विविध पदवी अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करते. या बैठकीत के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती देखील तपासली जाणार आहे. तसेच नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरणाची चौकशी सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, यावरही चर्चा होईल.काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी आणि एनटीए प्रमुखांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे.
माहितीनुसार, ३ मे रोजी झालेली नीट-यूजी परीक्षा कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी सुमारे २३ लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. एनटीएच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षेनंतर चार दिवसांनी म्हणजेच ७ मे रोजी सायंकाळी या गडबडीची माहिती समोर आली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधीच घोषणा केली आहे की नीट-यूजीची पुनर्परीक्षा २१ जून रोजी घेण्यात येईल. तसेच पुढील वर्षापासून ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पूर्णपणे संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेतली जाईल. याशिवाय, समिती शिक्षण क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभाव आणि विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्याच्या उपायांवरही चर्चा करणार आहे. या चर्चेसाठी एंथ्रोपिक इंडिया, प्रथम, आयआयटी कानपूर, इन्फोसिस आणि आयआयटी मद्रास यांसारख्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
एका स्वतंत्र बैठकीत समिती अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे (एएमयू) कुलगुरू आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाचे (एनसीएमईआय) अध्यक्ष यांच्यासोबत विविध शैक्षणिक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. यात आरक्षण धोरण, रिक्त पदे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंमलबजावणी यांचा समावेश असेल.तसेच समिती महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर आधारित ३७९ व्या अहवालावरील शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. यासोबतच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण उपक्रमांवरील ३८० व्या अहवालावरही विचार केला जाणार आहे.
