नवी दिल्ली : एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने पाकिस्तानात राहणाऱ्या एका दहशतवाद्याला २०२२ मधील एका प्रकरणात ‘घोषित अपराधी’ ठरवले आहे. हे प्रकरण अल-हुदा एज्युकेशन ट्रस्टशी संबंधित कथित दहशतवादी कारवायांसाठीच्या आर्थिक मदतीशी (टेरर फंडिंग) आणि प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामीच्या बेकायदेशीर कारवायांशी संबंधित आहे. राजौरी जिल्ह्यातील दरहाल तहसीलमधील थानामंग गावाचा रहिवासी असलेल्या मुश्ताक अहमद मीर याने १९९५-९६ मध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी नियंत्रण रेषा (एलओसी) ओलांडली होती. सध्या तो पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमधून (पीओके) आपल्या कारवाया चालवत असल्याचे मानले जाते.
एनआयए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ८४ अंतर्गत राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अर्जावर सुनावणी करताना मीर याला घोषित अपराधी ठरवले. त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीही अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते, याची न्यायालयाने दखल घेतली. त्याला घोषित अपराधी ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि वृत्तपत्रांमध्ये नोटिसही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तरीही त्याला अटक झाली नाही आणि तो न्यायालयासमोरही हजर झाला नाही.
एनआयएचे हे प्रकरण फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जमात-ए-इस्लामीला बेकायदेशीर संघटना घोषित केल्यानंतरही अल-हुदा एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून या संघटनेसाठी निधी गोळा करून पाठवण्यात आल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने प्रतिबंधित संघटनेच्या कारवायांसाठी कथितरीत्या निधी गोळा करणे आणि त्याचा वापर करणे या प्रकरणात मुश्ताक अहमद मीर आणि अल-हुदा एज्युकेशन ट्रस्टसह तीन आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते.
