राज्य सरकारचा मोठा निर्णय….. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई : एकाच परिसरातील गगनचुंबी टॉवर, आलिशान सोसायट्या आणि झोपडपट्ट्यांसाठी एकच रेडी रेकनर दर लागू करण्याच्या पद्धतीला आता पूर्णविराम मिळणार असून राज्य सरकारने मालमत्तेचे स्वरूप, परिसरातील सुविधा आणि विकासाचा स्तर लक्षात घेऊन स्वतंत्र रेडी रेकनर दर निश्चित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची घोषणाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना केली. आता यामुळे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीधारक नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचा ठाम विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शना खाली राज्यभर ‘मायक्रो झोनिंग’ची व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार असून, त्याची सुरुवात मुंबईत करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतून नवा प्रयोग; प्रत्येक भागाचा स्वतंत्र अभ्यास……..
मुंबई शहरातील प्रत्येक सिटी सर्व्हे क्रमांक, स्थानिक विकास, रस्ते, वाहतूक, सार्वजनिक सुविधा, बांधकामांचे स्वरूप आणि प्रत्यक्ष बाजारमूल्य यांचा सखोल अभ्यास करून नवीन रेडी रेकनर दर निश्चित केले जाणार आहेत.यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून
आजवर एकाच परिसरात असलेल्या झोपडपट्ट्या, चाळी आणि उच्चभ्रू सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसत होता.मात्र नव्या व्यवस्थेमुळे प्रत्येक क्षेत्राला त्याच्या वास्तव स्थितीनुसार दर लागू होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यभर जीआयएस आधारित सर्वेक्षण…..
महसूल विभाग राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्रांचा अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी जीआयएस आधारित डिजिटल नकाशे तयार करणार आहे.त्यामुळे मालमत्तांचे मूल्यांकन अधिक अचूक, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करता येणार आहे, असा दावा ही बावनकुळे यांनी केला.
पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी…
महसूल विभागाच्या नियोजनानुसार मुंबईतील सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून नव्या रेडी रेकनर प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्येही मायक्रो झोनिंग लागू केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार”…
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे “रेडी रेकनर” दरांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार असून सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळेल. व मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने मायक्रो झोनिंगची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची पुस्तीही मंत्री बावनकुळे यांनी जोडली.
यातील ठळक मुद्दे…..
▪️ झोपडपट्टी, चाळी आणि टॉवरसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर दर
▪️ मुंबईत ‘मायक्रो झोनिंग’ सर्वेक्षणाची सुरुवात
▪️ MRSAC मार्फत जीआयएस आधारित नकाशे तयार होणार
▪️ मालमत्तांचे वास्तव मूल्यांकन शक्य होणार
