अमरावती : अमरावती विभागात सर्व जिल्ह्यात दुष्काळाची झळ पोहचली आहे. यामुळे पिके संकटात आली आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून या भागाचा दौरा केला आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत व्हावी, यासाठी दुष्काळाच्या संहितेच्या ट्रिगर एक नुसार देण्यात येणाऱ्या मदतीचा आदेश उद्याच काढण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
वाशिम येथील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिय येरेकर, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासमवेत अमरावती विमानतळ येथे चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून तातडीने मदत देण्यात येईल. तसेच केंद्राच्या मदतीसाठी आवश्यक असणारे पंचनामे आदी प्रक्रिया करून मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना मदतीचा आदेश तातडीने काढणे गरजेचे आहे. यातून काही भाग वगळला गेलेला असण्याची शक्यता असल्याने तिसऱ्या ट्रिगरमध्ये वगळलेल्या भागाचा समावेश करण्यात येईल. सर्वच भागात मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ असल्याने मदतीची कारवाई करण्यात येणार आहे. येत्या काळात चाराटंचाई, पाणीटंचाईबाबत उपाययोजना करून अन्नधान्याचीही मदत करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडू नये, यासाठी थेट मदत करण्यात येईल रब्बीमध्ये काही ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या पाण्यावर पिके घेण्याबाबत तपासणी करण्यात येईल. तसेच रब्बी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल.तसेच, रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामावर भर देण्यात येईल. जलसाठे आटलेले असल्यामुळे यातील गाळ काढणे, जलतारा स्ट्रक्चर निर्माण करणे, दुरुस्ती करणे आवश्यक असलेले तलाव शोधून त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल.
सर्वदूर पिकांची परिस्थिती सारखीच असल्यामुळे राज्य शासनाने मदतीचे धोरण आखले आहे. शेतकऱ्यांना करण्यात येणारी ही मदत दिवाळीपूर्वी मिळेल, याचे नियोजन केले जाईल.राज्य शासनाने कर्जमाफी केली असून कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांना नियमाप्रमाणे कर्ज द्यावेच लागेल. त्यासोबतच शेतमालाची शासकीय दराने खरेदी केली जाईल. यासाठी लवकरच नोंदणी सुरू केली जाईल. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या आगीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार आहे. अहवालावरून राजकारण होऊ नये म्हणून हा अहवाल सार्वजनिक केला नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
